सोह्र वर्षपछि पहिलो पटक दूरसञ्चार नीति समीक्षा गरिँदै, प्रविधि परिवर्तन र उपयोगलाई हेरिँदै

Technology Khabar ५ पुष २०७७, आईतवार

सोह्र वर्षपछि पहिलो पटक दूरसञ्चार नीति समीक्षा गरिँदै, प्रविधि परिवर्तन र उपयोगलाई हेरिँदै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

-अनुज राज

सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि बनाएको दूरसञ्चार नीति जारी गरेको १६ वर्षपछि पहिलो पटक समीक्षा गर्न लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल दूरसञ्चार नीति, २०६० सहितका अन्य नीतिहरुलाई ‘रिभ्यू’ गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयले सचिव हरिप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर पहिलो पटक दूरसञ्चार नीति समीक्षा गरिरहेको छ । सो समिति मातहतको टिमले प्रारम्भिक चरणको कार्य सकेको र समीक्षालाई अन्तिम रुप दिईरहेको जानकारी दिएको छ।

त्यसैगरि मन्त्रालयले दूरसञ्चार नीतिका साथसाथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ र ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ लाई पनि समीक्षा गरिरहेको छ ।

तीनवटै नीतिहरु अध्ययन र समीक्षा गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यदल बनाईएको छ । जसले अध्ययन र समीक्षा पश्चात सञ्चार मन्त्रीसमक्ष ती नीतिहरुको समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

मन्त्रालयका उपसचिव एवं योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा प्रमुख मुकुन्द शर्माले सबै नीतिहरु समीक्षा गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख भएको हुँदा त्यसैअनुसार नीतिहरु समीक्षा हुँदै गरेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार दूरसञ्चार नीति सबैभन्दा पुरानो भएको हुँदा त्यसलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको र अन्य नीतिहरु पनि समीक्षा हुँदै गरेको जानकारी दिए ।

‘हाम्रा नीतिहरु निकै पुराना भए अहिलेसम्म त्यसलाई अध्ययन र समीक्षा गरिएको थिएन अब त्यसलाई रिभ्यू गरेर समयानुकुल बनाउने छौं,’ शर्माले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।

अहिलेको प्रविधिमैत्री हुनेगरि दूरसञ्चार नीतिलाई समीक्षा गरिने र त्यसबारेमा थप अध्ययन गरिने उनले बताए ।

‘दूरसञ्चार नीति बनाउँदा त्यसबेलाका प्रविधि र अहिलेको प्रविधिमा उच्च भिन्नता आईसकेको छ । मूख्य विषय भनेको नै प्रविधिको रुपान्तरण हो त्यसै विषयलाई हामीले समीक्षामा ध्यान दिएका छौं, शर्माले भने ।

त्यसैगरि नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्धेश्यहरु पुरा भए नभएको बारेमा पनि समीक्षा अध्ययन गरिनेछ।

उनकाअनुसार दूरसञ्चार नीति लगायतलाई समीक्षा गरेर हालकै नीतिलाई संसोधन गर्ने वा नयाँ नीति बनाउने भन्ने बारेमा भने माथिल्लो निकायमार्फत बृहत छलफलपछि मात्रै निर्णय लिईनेछ।

यस्तो छ दूरसञ्चार नीति, २०६०-

1.Telecommunication-Policy-2060-nep
Global Bank
easy care

प्रकाशित: ५ पुष २०७७, आईतवार