Technology Khabar २ पुष २०७७, बिहीबार
काठमाडौं ।
भारतमा अब फाइभजी मोबाइल नेटवर्कको काम अगाडी बढ्ने भएको छ । भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने कार्यलाई अनुमोदन गरेसँगै ५जी जडानको काम शुरु हुने भएको हो ।
समाचारअनुसार भारतको मन्त्रिपरिषद्ले व्यवसायीक मोबाइल सेवाको प्रावधानको लागि स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने दूरसञ्चार विभागको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो।
भारतीय सरकारले ७०० मेगाहर्ज, ८०० मेगाहर्ज, ९००* मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज र २५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम लिलामी गर्नेछ । लिलामीबाट दिईने स्पेक्ट्रम लाइसेन्स २० बर्षको लागि मान्य हुनेछ। कूल २२५१.२५ मेगाहर्ज बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ जसको कुल मूल्यांकन भारु ३.९२ अर्ब रहेको छ।
भारतीय दूरसंचार विभागको निर्णय लिने शिर्ष संस्था- डिजिटल संचार आयोगले गत मेमा स्पेक्ट्रम लिलामी योजनालाई अनुमोदन गरेको थियो। दूरसञ्चार विभागले अर्को चरणको लिलामीको लागि सूचना जारी गर्नुपर्नेछ।
भारतको टेलिकम मन्त्रालयले स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कको रूपमा टेलिकम अपरेटरहरूबाट औसत ५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्दछ। यो कम्पनीहरुसँग उपलब्ध स्पेक्ट्रमको आधारमा मूल्यांकन गरीएको हुन्छ। यस बाहेक, सञ्चार सेवाहरूको बिक्रीबाट हुने आम्दानीकोआधारमा ८ प्रतिशत लाइसेन्स शुल्क प्राप्त गर्ने गर्दछ ।
*सच्चाईएको ।
प्रकाशित: २ पुष २०७७, बिहीबार
