अझै कार्यान्वयन भएन सहकारीहरुमा सूचना प्रणाली ‘कोपोमिस’

Technology Khabar २७ मंसिर २०७७, शनिबार

अझै कार्यान्वयन भएन सहकारीहरुमा सूचना प्रणाली ‘कोपोमिस’

सहकारी सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्क र अनुगमन व्यवस्थित गर्न लागू गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस)को कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । लागू भएको तीन वर्षसम्म पनि सबै सहकारीले सूचना प्रणाली प्रयोग गरेका छैनन् ।

विभागका अनुसार सहकारी संस्थामा करिब ६५ लाख सदस्य छन् तर कोपोमिसमा भने जम्मा १० लाख सदस्य मात्र प्रवेश गरेका छन् । ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये ३२ हजार ५७१ संस्था सूचना प्रणालीमा इन्ट्री भएको देखिन्छ तर सबैले सो प्रणालीको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । अनलाइनमा ३२ हजार सहकारीको तथ्याङ्क राखे पनि अद्यावधि भएको छैन । विवरण राख्ने काम नियमित भएको छैन ।

सहकारी संस्थाको अनुगमन नियमन स्थानीय तहले गर्ने भएकाले पनि कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकीकृत निर्देशन गर्न गाह्रो भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । स्थानीय तहले नै कोपोमिस कार्यान्वयन गर्ने गराउने काममा तीव्रता दिनुपर्ने बताइएको छ । विभागले सबै स्थानीय तहलाई कोमोमिसको युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराइसकेको छ ।

सरकारको ई–गर्भमेन्ट परियोजनाअनुसार सहकारीको व्यवस्थापन गर्न कोपोमिस प्रयोगमा ल्याइएको हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट कोपोमिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयमा पठाएको हो ।

विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी सङ्घसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नका लागि युजर आईडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसको कार्यान्यनमा सक्रियता देखाएका छैनन् ।

सूचना प्रणालीमा सहकारी सङ्घसंस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरण, मासिक प्रतिवेदन, साधारण सभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्छ । यसबाट सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउने छ ।

सहकारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनेछ । साथै अनुगमन प्रभावकारी हुने विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

सहकारी संस्था दर्ताका लागिसमेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले डिभिजन कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो तर अनलाइनबाटै कागजात पेस गर्ने व्यवस्था हुँदा पनि सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भने प्राविधिक कठिनाइ देखाएर ढिलाइ गर्नेको संरक्षण गरेको छ । कोपोमिस आफैँमा पूर्णता नभएकोसमेत बताएको छ । आजको गोरखापत्रबाट

TK Viber

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७७, शनिबार

Loading...