भारतीय बैंकहरुले इकमर्स कम्पनीसंग साँठगाँंठ गरेको भन्दै रिजर्भ बैंकमा उजुरी

Technology Khabar ९ मंसिर २०७७, मंगलवार

भारतीय बैंकहरुले इकमर्स कम्पनीसंग साँठगाँंठ गरेको भन्दै रिजर्भ बैंकमा उजुरी
Classic Tech

अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत इ–कमर्स कम्पनीले भारतीय बैंकहरुसंग साठगाँठ गरेको गम्भिर आरोप लागेको छ । व्यापारीहरुले इ-कमर्स कम्पनी र बैंकहरु विच साठगाँठ गरेको भन्दै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)मा उजुरी समेत परेको छ ।

कन्फेडरेसन अफ अल इण्डिया ट्रेडर्सले इ–कमर्स पोर्टलबाट सामाना खरिद गर्दा बैंकहरुको तर्फवाट क्यास ब्याक डिस्काउन्टका कारण देशभरीका व्यापारीलाई ठुलो नोक्सान भएको भन्दै आरविआइमा उजुरी दिएको हो । अमेजन र फ्लिपकार्टसंग बैंकहरु मिलेर कार्टेलिङ गरी व्यापारी र ग्राहकको मौलिक अधिकार उल्लघंन गरेको आरोप ट्रेडर्सले लगाएको छ ।

ट्रेडर्सका अध्यक्ष बीसी भारतीया तथा राष्ट्रिय महामन्त्री प्रविन खण्डेलवालका अनुसार बैंक तथा अमेजन–फ्लिपकार्टको कार्टेलिङ विरुद्ध प्रतिस्पर्धा आयोगमा उजुरी गर्नेछौ । यस्तो खालको साठगाँठ देशका साना व्यापारीका लागि हानिकारक सिद्ध भएको उनको भनाई छ ।

ट्रेडर्सहरुको संस्था क्याटले सोमबार भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासलाइ ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । सो ज्ञापन पत्रमा बैंकहरुले इकमर्स कम्पनीहरुसंग मिलेर क्यास ब्याक वा १० प्रतिशतसम्मको छुट दिने व्यवस्था गरेका छन । यसले देशभरका व्यापारीलाइ नोक्सान पुरयाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

यसरी इ-कमर्स कम्पनीहरुसंग साठगाँठ गर्ने बैंकहरुमा एचडीएफसी, एसबीआइ, सिटी, कोटक, महिन्द्रा, एचएसबीसी, बैंक आफ कडोदा, आरबीएल, एक्सीस बैंक आदि प्रमुख रहेका छन । खण्डेलवालका अनुसार बैंकहरुले डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत इ–कर्मस कम्पनीका पोर्टलबाट सामान खरिद गर्दा छुट तथा क्यास ब्याक दिइरहेका छन ।

तर, सोही समान कुनै पसल मार्फत खरिद गरेर कार्ड मार्फत भुक्तानी गरेको खण्डमा यस्तो छुट पाइदैन । बैंकहरुको यो ब्यबहारले व्यपारी तथा ग्राहकहरुका साथ भेदभावपूर्ण रहेको उनले बताए । साथै व्यपारीक खरिदको इ–कमर्स मार्फत गर्नका लागि प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ । यो भनेको भारतीय संविधान उल्लेख भएको व्यापार तथा वाणिज्य स्वतन्त्रताको विपरीत भएको उनीहरुको जिकीर छ ।

भारतीय मिडियाहरुका अनुसार अमेजन तथा फ्लिपकार्टसंग बैंकहरुले गरेको कार्टेलिङले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा कानुन विपरित हो । प्रतिस्पर्धि कानुन यस्तो खालको सम्झौतालाई रोक लगाउँछ । एजेन्सी

TK Viber

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७७, मंगलवार

Loading...