‘फाइभ आईज’ राष्ट्रहरूसहित भारत र जापानद्धारा ईन्क्रिप्टेड उत्पादनहरूमा पहुँच दिन आग्रह

काठमाडौं ।

‘फाइभ आईज’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता राष्ट्रहरू (अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड) का साथै भारत र जापानले टेक कम्पनीहरूलाई कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई उनीहरूको ईन्क्रिप्टेड उत्पादनहरूमा पहुँच दिन आग्रह गर्दै नयाँ आव्हान पत्र प्रकाशित गरेका छन्।

७ देशका शीर्ष न्याय अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्टेटमेन्टमार्फत ईन्क्रिप्सनका खतराहरूबारे चेतावनी दिएका छन् । र उनीहरुले ईण्ड टू ईण्ड ईन्क्रिप्टेड एप्सको बढ्दो संख्याले ‘सार्वजनिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण चुनौति’ खडा गर्ने चेतावनी दिए । सन्  २०१८ मा, फाइभ आईज देशहरूले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको ईन्क्रिप्टेड उत्पादनहरूमा ब्याकडोरहरू निर्माण गर्न यस्तै स्मरणपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

यद्यपि हस्ताक्षरकर्ताहरूले ईन्क्रिप्शन महत्त्वपूर्ण रहेको र गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षालाई विश्वभरमा सुरक्षित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछन्, तर उनीहरू थप्दछन् कि यो पूर्ण रूपमा कानून प्रवर्तन निषेधको लागतमा आउनु हुँदैन, र टेक उद्योग आफैंको लागि समेत । धेरै अवैध सामाग्री र र अनलाइन गतिविधि बिरूद्ध कार्य गर्न सक्षम हुनुपर्ने र त्यसभन्दा माथि सबै बाल यौन शोषण सामग्रीहरुका बिरूद्ध कार्य गर्न सक्षम हुनुपर्ने किसिमको हुनुपर्ने भनाई उनीहरुको छ ।

उनीहरूले यो पनि प्रस्ताव गरे कि टेक कम्पनीहरूले ट्रान्जिटमा रहेको ईन्क्रिप्टेड डाटामा मात्र पहुँच प्रदान गर्नु हुँदैन तर स्थानीय रूपमा स्टोर गरिएको डाटा जस्तै फोनको सामग्रीहरूमा भने पहुँच प्रदान गर्नुपर्नेछ- जस्तै सन् २०१८ को सान बर्नार्डिनो केसमा ।

यसका साथै उनीहरुले यो स्टेटमेन्ट ईण्ड टू ईण्ड ईन्क्रिप्टसनद्वारा उत्पन्न चुनौतीहरु मा केन्द्रित छ, तर यो उपलब्ध एन्क्रिप्टेड सेवाको दायरामा नै लागू हुने जिकिर गरे । जसअन्तरगत डिभाइस ईन्क्रिप्शन सहित, कस्टम ईन्क्रिप्टेड एप्स र एकीकृत प्लेटफार्महरुमा  ईन्क्रिप्शन ।

यस वर्षको सुरूमा, फाइभ आईज देशहरूले बच्चाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारबाट अनलाइनमा बचाउन र बाल यौन अपराधीहरूको शोषणको लागि इन्टरनेट प्लेटफर्महरू बढी गाह्रो बनाउनका लागि अनलाइन प्लेटफर्महरू बीच ११ स्वैच्छिक सिद्धान्तहरू प्रबर्द्धन गर्न सहमत भए।

फेसबुक, गूगल, माइक्रोसफ्ट, रोबलोक्स, स्न्याप र ट्विटर सो परियोजनाको लागी काम गर्न र सिद्धान्तहरुको विकासमा मद्दत गर्न सहमत भएका थिए । एजेन्सी