नयाँ ऐनमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खारेज गरिँदै, के हुन्छ त्यहाँ जम्मा भएको रकम ?

काठमाडौं ।

देशभर दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अब नरहने भएको छ ।

नयाँ ऐनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई खारेज गरेर दूरसञ्चार विकास कोषको परिकल्पना गरेको छ।

हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदाअनुसार ग्रामीण दूरसचार विकास कोष खारेज हुने भएको हो भने त्यसको सट्टामा दूरसञ्चार विकास कोष गठन गर्न लागिएको हो ।

नयाँ ऐनमा दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न, बिस्तार गर्न तथा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्नेगरी कोष गठन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरि कोषलाई स्वतन्त्ररुपमा संचालन गर्ने अवधारणा राखिएको छ । जसअनुसार कोष संचालन सम्बन्धी नीति, प्राथमिकता, कार्यक्रम, आयोजना निर्धारण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि एक छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गरिने उल्लेख छ ।

सो निकायले स्वतन्त्ररुपमा कोषको काम गर्नेछ भने सो कामको लागि छुट्टै कार्यालय राखिने उल्लेख छ ।

हालको ऐनअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगत नै राखिएको छ भने त्यसबाट हुने लगानी, बजेट, कार्यक्रमको जिम्मा समेत प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ । सो कोषमा जम्मा हुने रकम दूरसञ्चार कम्पनीहरुले तिर्ने हुँदा त्यसलाई प्राधिकरणले नै दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा प्रयोग गरिरहेको छ।

तर केहि समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कालमा कोषको १६ अर्ब रुपैयाँ सिधै सरकारी राजस्वमा जम्मा गरिएको थियो । जसले उद्धेश्य भन्दा बाहिर रकम लगिएको भन्दै कोषलाई विवादित बनाएको थियो ।

ग्रामीणकै रकम प्रयोग गरेर देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्सनको लागि सूचना प्रविधि महामार्ग बनाईँदै छ भने सोहि रकमले देशभर सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना गरिँदैछ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तरगत स्थापना भएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा हरेक सेवा प्रदायक कम्पनीले २ प्रतिशत शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

अब भने नयाँ कोषमा आम्दानीको तोकिएअनुसारको रकम बुझाउनुपर्नेछ भने त्यस्तो रकम समयमा नबुझाएको खण्डमा प्रत्येकमहिना थप २ प्रतिशत दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

नयाँ मस्यौदा ऐनअनुसार नयाँ कोषमा यसअघि रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम स्वत सर्नेछ ।