विदेशी इन्टरनेट ब्याण्डविथको खरिद दर सस्तो बनाउने उपाय खोज्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

Technology Khabar १ आश्विन २०७७, बिहीबार

विदेशी इन्टरनेट ब्याण्डविथको खरिद दर सस्तो बनाउने उपाय खोज्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
फाइल फोटो
Classic Tech

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्याण्डविथको खरिद दरमा एकरुपता कायम गराउने भएको छ।

प्राधिकरणले नेपालभित्र अनुमति लिई संचालनमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुबाट खरिद गर्दै आएको ब्याण्डविथको दरलाई एउटै बनाउने र खरिद दरलाई कम गर्ने योजना गरेको हो ।

हाल नेपालमा संचालनमा रहेका नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशबाट ब्याण्डविथ आयात गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई तथा सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्तो ब्याण्डविथको खरिद दर कम्पनीपिच्छे फरक रहँदै आएको छ।

नेपालमा हाल १७ वटा कम्पनीहरुले नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति लिईरहेका छन जसमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु रहेका छन् ।

उनीहरुले विशेषगरि भारतीय टेलिकम कम्पनी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुमार्फत नेपालमा ब्याण्डविथ भित्र्याईरहेका छन् । जसमा टाटा, एयरटेल, जियो लगायतका कम्पनीहरुले नेपाली कम्पनीहरुलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत व्याण्डविथ उपलब्ध गराईरहेका छन् । उनीहरुले नेपालका कम्पनीहरुलाई विभिन्न नाकाहरुबाट अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत इन्टरनेट ब्याण्डविथ दिएका छन् ।

यसबाहेक नेपाल टेलिकमले भारतीय कम्पनीहरुसहित चीनको टेलिकम कम्पनी चाइना टेलिकमबाट समेत इन्टरनेट ब्याण्डविथ किनिरहेको छ ।
हाल नेपाली सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशबाट प्रति एबीपीएस ४ अमेरिकी डलरदेखि ८ अमेरिकी डलरसम्म ब्याण्डविथ शुल्क तिर्दै आएको बताईएको छ।

तर नेपालका विभिन्न कम्पनीहरुले विदेशी एउटै कम्पनीबाट समेत फरक फरक खरिद दरमा ब्याण्डविथ भित्र्याउने गरेका छन् । जसले गर्दा खरिद दरमा एकरुपता छैन् । सोहि विषयलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले सो बारेमा समेत छलफल र अध्ययन गर्न लागेको हो ।

जसले भविश्यमा सबै नेपाली कम्पनीहरुले विदेशको एउटै कम्पनीबाट फरक फरक दरमा ब्याण्डविथ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने छ भने त्यसले खरिद दर कम हुने अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा अन्ततः नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सस्तो र सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसको लागि प्राधिकरणले कन्टेन्ट प्रदायकहरुलाई नियमन गर्नका लागि गठन गरेको उपसमितिभित्रै छलफल गर्ने र सोहिअनुसार नियमनको संरचना तयार पार्ने जिम्मा दिईएको छ । जसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुसहित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत रहनेछन् ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७७, बिहीबार

Leave a Reply

Loading...