के होला कालोसूचीमा परेपछि ओम्नीले पाएको देशभरका आईटी ल्याब स्थापनाको कार्य ?

Technology Khabar २९ भाद्र २०७७, सोमबार

के होला कालोसूचीमा परेपछि ओम्नीले पाएको देशभरका आईटी ल्याब स्थापनाको कार्य ?
सांकेतिक
Classic Tech

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ठेक्का हात पारेको ओम्नी समूहअन्तरगतको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल(ओबीसीआई) कालो सूचीमा परेसँगै सो कम्पनीले पाएको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला(आईटी ल्याब ) ठेक्का के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

ओम्नीले अन्य दुई कम्पनीहरुसँग मिलेर संयुक्त उपक्रम अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) मा देशभरका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला(आईटी ल्याब ) निर्माण र आपूर्तिको ठेक्का पाएको छ ।

ठेक्का पाएदेखि नै विवादमा रहेको सो ज्वाइन्ट भेन्चरलाई हालै प्राधिकरणले रकम दिएको थियो । कम्पनीले देशभरका ७२५ वटा विद्यालयहरुमा आईटी ल्याब निर्माण गरिसकेको भन्दै प्राधिकरणले हालै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले सो विज्ञप्तिमा ७२५ वटा विद्यालयमा आईटी ल्याब निर्माण भईसकेको र ८९८ वटा विद्यालयहरुमा उपकरणहरु पुगिसकेको जानकारी दिएको थियो ।

तर कम्पनीले आईटी ल्याब संचालन गर्न दिनुपर्ने तालिम नै नदिई भुक्तानी गरेको भन्दै आलोचना भएपनि प्राधिकरणले सो तालिम बापतको रकम भने कट्टा गरेर दिईएको उल्लेख गरेको थियो ।

अब फेरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कालोसूचीमा परेपछि सो कम्पनीले गर्ने सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको काम के हुनेछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको काम बिचैमा अलपत्र त पर्ने होईन आशंका भएको छ ।

हालै विभागको सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं ३ कृष्णगल्लीमा रहेको ओबीसीआई प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । जसको मुख्य व्यक्ति तुलहरी सिंह रहेको र सो कम्पनीलाई १ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

सो कालोसूचीमा राखिएको सूचना आएसँगै अब सोहि कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा गर्ने र बाँकी विद्यालयहरुमा स्थापना गरिने आईटी ल्याबको काम अलपत्र त पर्ने होईन भन्ने आशंका उब्जिएको हो ।

ओम्नीअन्तरगतको ओबीसीआईले म्याक्स र नेपासँगको जेभीअन्तरगत ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा सन् २०१९ अगस्टमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठेक्का दिएको थियो । जसअन्तरगत कम्पनीले सातै प्रदेशमा ९३० वटा विद्यालयहरुमा आईटी ल्याब निर्माण गर्नुपर्नेछ । सो ठेक्काअन्तरगत कम्पनीले आपूर्ति, ढुवानी, जडान र मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले भने कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक सूचना पाएको र सो कम्पनीले अन्य कामगर्न सक्ने वा नसक्ने बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै स्पष्ट पार्नसक्ने बताए ।

तर कम्पनी कालोसूचीमा परेपनि पहिले नै ठेक्कामा पाएको कामहरु समयमा नै सक्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक तथा श्रीधर पन्थीले जानकारी दिए ।

‘कालोसूचीमा परेको भनेको अब नयाँ खरिदमा सहभागी हुन नपाउने हो र उसले यसअघि नै पाएको ठेक्काको कामहरु भने समयमा नै सक्नुपर्दछ,’ पन्थीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनले पहिले नै पाएको ठेक्काको काम निरन्तर गर्नसक्ने तर सरकारी निकायका नयाँ ठेक्काहरुमा भने भाग लिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ को उपदफा २ मा कालोसूचीमा रहेको अवधीसम्म खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

‘(२) उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्मसार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।(२) उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन,’ ऐनमा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ कम्पनीले कालोसूचीमा रहेपनि सूचना प्रविधि ल्याबको कार्य जारी राख्नसक्ने छ भने सो कार्य समयमा नै सक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७, सोमबार

Leave a Reply

Loading...