दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई जरिवानामा राहत, २०० प्रतिशत जरिवानालाई २४ प्रतिशतमा झारियो

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमको बारेमा विनियममा परिवर्तन गर्दै जरिवानाको बारेमा नयाँ निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणको भदौ १२ गतेको बोर्ड बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को केहि बुँदाहरुमा संशोधन गरेको छ। जसअनुसार यसअघिको २०० प्रतिशतसम्मको जरिवानाको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिकरुपमा २४ प्रतिशतसम्मको जरिवाना कायम गरिएको छ।

नयाँ संशोधनअनुसार कषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था, रोयल्टी रकम र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तोकिएको अवधिमा दाखिला नगरे लाग्ने जरिवानाको व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्दै एकरुपता कायम गरेको जनाएको छ ।

संशोधनमा विनियमको (५) को उपविनियम (२) मा रहेको तीन महिनाको अवधिलाई संशोधन गरेर ६ महिनाको अवधि दिईएको छ।

यसमा विनियम ५ (५) को उपविनियम (२) मा रहेको तीन भन्ने शब्दको सट्टामा छ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

त्यसैगरि विनियम ५ को उपविनियम (३)क लाई पनि संशोधन गरिएको छ । जसमा नयाँ व्यवस्था राख्दै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम नपुगेको खण्डमा २ प्रतिशत मासिक जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ संशोधनमा उपविनियम (२) बमोजिम  लाग्ने दस्तुर जम्मा नगरेमा वा लेखापरीक्षण वित्तिय विवरण अनुसार त्यस्तो रकम नपुग देखिएको खण्डमा नपुग देखिएको रकममा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्थालाई थप गरेको हो ।

यसका साथै यसअघि भएका विनियमावलीको परिच्छेद ४ मा रहेको  जरिवानाका व्यवस्थाहरु रहेको विनियम १० का सबै उपविनियमहरु खारेज गरिएको जनाएको छ ।

नयाँ संशोधनअनुसार यस्तो रकम बुझाउन बिलम्ब भएको अवधिमा लाग्दै आएको २०० प्रतिशत बिलम्ब शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले राहत पाएका छन् । अब उनीहरुले नबुझाएको रकम वा बुझाउन बाँकी रकममा मात्रै मासिक २ प्रतिशतको दरले बिलम्ब शुल्क तिरे हुने भएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विभिन्न किसिमका जरिवानाहरुमा फरकपना देखिएको हुँदा सबै किसिमका रकम तिर्दा हुने बिलम्ब शुल्कलाई  समान कायम गरिएको बताए ।

‘ग्रामीणमा तिर्ने रकममा हुने जरिवाना, रोयल्टीको जरिवाना, फ्रिक्वेन्सी फीमा हुने जरिवाना फरक फरक देखिएको हुँदा अब सबैलाई उस्तै किसिमको जरिवाना बनाईएको हो,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

यसअघि सेवा प्रदायकहरुले समयअवधिको आधारमा र बाँकी बुझाउनुपर्ने दस्तुर रकमको आधारमा फरक फरक जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा रहेको थियो ।

उनकाअनुसार नयाँ संशोधनले आगामी दिनमा सेवा प्रदायकहरुलाई जरिवाना रकम तिर्न सहज हुनेछ।

के छ पुरै खारेजीमा रहेको विनियम १० का उपविनियमहरुमा ?

१०. कोषमा रकम जम्मा नगरेमा जरिवाना हुनेः (१)अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विनियम ५ बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने रकम सोही विनियम बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा दाखिला गरी सोको भौचर प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुनै कारणवश अन्तिम लेखा परीक्षण गराउन नसकेको भएमा सोको कारण खुलाई लेखा परीक्षण नभएको आय व्यय विवरण संलग्न गरीसो विवरण बमोजिम कायम हुन सक्ने कुल अनुमानित आय खुलाई त्यस्तोआय विवरणको आधारमातिर्न बुझाउन पर्ने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीना भित्र लेखापरीक्षण गराइ उपविनियम (२) बमोजिम दाखिला गरेको रकम समायोजन गरी नपुग देखिएमा नपुग रकम सोही अवधिभित्र जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपविनियम (२) बमोजिम जम्मा गरेको रकम अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निर्धारित हुने रकमको नब्बे प्रतिशत भन्दा कमहुने गरीअनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आयव्यको विवरण देखाई सो आधारमा जम्मा गरेको देखिन आएमा फरक देखिन आएको रकम बराबरको जरिवाना समेत निजले बुझाउनु पर्ने छ ।

(५)उपविनियम (२) बमोजिम रकम जम्मा नगरेकोमा विनियम५ को उपविनियम(२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पहिलो चार महीना सम्मका लागि निजले बुझाउनु पर्ने रकम यकिन भएकोमा त्यस्तो रकम पच्चीस प्रतिशत र सो यकिन नभएकोमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको जरिवाना लगाई असुल गरिने छ ।

(६) उपविनियम (४) बमोजिम लेखापरीक्षण गराई कोषको रकम दाखिला नगर्ने वा उपविनियम (५) बमोजिमको अवधि भित्र रकम वा जरिवाना जम्मा नगरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पहिलो छ महिनासम्मका लागि निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम र त्यस्तो रकमको पचास प्रतिशत थप रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(७) उपविनियम(६)बमोजिमको अवधिपछि सो आर्थिक बर्षको नौ महिनासम्मका लागि शत प्रतिशत जरिवाना लगाई असुल गरिने छ ।

(८) उपविनियम (७) बमोजिम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम वा जरिवाना रकम जम्मा नगरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई ऐनको दफा ४७ बमोजिम दण्ड जरिवाना गरी बुझाउनु पर्ने रकममा सो आर्थिक बर्षसम्मको अन्त्यसम्म दुईसय प्रतिशत जरिवाना गरीअसुल गरिने छ।

(९)उपविनियम (८) बमोजिमको अवधिभित्र पनि कोषमा जम्मा नगर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक कारबाई गर्नेछ ।

(१०) यस विनियमावली बमोजिम असुल हुन बाँकी रहेको रकम सम्वन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त ब्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ ।

यो पनि हेर्नुस्-

भायनेट कम्युनिकेशन्स काम नगरी हिँडेपछि स्थानिय तहमा इन्टरनेट पुगेन, दैनिक कार्यमा समस्या