इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कोभिड-१९ राहत प्याकेज, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो यस्तो सहुलियत

Technology Khabar २३ भाद्र २०७७, मंगलवार

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कोभिड-१९ राहत प्याकेज, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो यस्तो सहुलियत
Classic Tech

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई कोभिड-१९ बाट परेको असर कम गर्ने गरि राहत प्याकेज दिने भएको छ।

प्राधिकरणको हालै बसेको बोर्ड बैठकले यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राहतको लागि माग गरेअनुसार राहतको लागि विभिन्न योजनाहरु ल्याउँदै राहत दिने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आईएसपी)हरु तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुलाई राहत हुनेगरि विभिन्न ५ प्रकारका राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।

जसअनुसार इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको हुँदा आइएसपीहरुलाई आफ्नो सेवा बिस्तारको लागि आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार उपकरणहरु बाहिरी देशबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल दरमा छुट दिनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अप्टिकल फाइबर, स्विच, राउटर, सर्भर, नेटवर्किङ्ग डिभाइसलगायतका अधिकांश उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्दै आएका छन् । तर यस्तो राहत सुबिधा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले भने पाउने छैनन् ।

नेटवर्क सेवा प्रदायक(एनएसपी)हरुको लागि भने उनीहरुले आयात गरिरहेको इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्दै आएको रिभर्स भ्याटमा छुट दिनका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । एनएसपीहरुले यस्तो भ्याट दर ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन्।

त्यस्तै आईएसपी र एनएसपी दुबैका लागि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अहिलेको ऋणको पुर्नसंरचना गरी साँवा र ब्याज १ वर्षको लागि पुर्नसंरचना गरिदिनका लागि सिफारिश गरेको छ ।

एनएसपीको हकमा उनीहरुले विदेशबाट आयात गरिरहेका इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीको अवधि थप गरिदिनका लागि अन्तराष्ट्रिय तथा भारतीय ब्याण्डविथ दिँदै आएका कम्पनीहरुसँग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

जसअनुसार एनएसपीहरुले विदेशी कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने ब्याण्डविथको रकम तिर्ने अवधि ३ महिनाको लागि थप समय दिन प्राधिकरणले अनुरोध गर्नेछ ।

नेपाली सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट ब्याण्डविथ अधिकांश भारतीय कम्पनीहरुबाट ल्याईरहेका छन भने नेपाल टेलिकमले चीनबाट समेत इन्टरनेट ब्याण्डविथ भित्र्याईरहेको छ।

प्राधिकरण अन्तरगत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले नियमितरुपमा रकम जम्मा गर्ने गर्दछन र त्यस्तो रकम जम्मा गर्ने समयअवधि अब आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भरको थप भएको छ ।

तर यो सुबिधा भ्वाइस सेवा पनि लागू हुने/नहुने भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारिएको छैन् । यसअघि यस्तो रकम असोज मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । हाल यो सुबिधा एक पटकको लागि मात्र थप गरिएको हो ।

प्राधिकरणकाअनुसार हाल नेपालमा १७ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक र १२७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु संचालनमा छन् ।

आईएसपीहरुले यसअघि प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै राहत सहयोग नदिए निकट भविश्यमा नै यो क्षेत्र नै धरासायी हुने चेतावनी दिएका थिए । सोहीअनुसार प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरि अध्ययन गराएको थियो भने कार्यदलको सोहि प्रतिवेदनको आधारमा आर्थिक सहुलियत प्रदान गरेको जनाएको छ ।

 

यो पनि हेर्नुस्-

आइस्पानले भन्यो- ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क उठेन् तर नियमित खर्च बढ्यो, राहत प्याकेज देऊ

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...