Technology Khabar १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार
काठमाडौं ।
हाल निजी क्षेत्रले प्रयोग गरिरहेको ४ अंकको सर्ट कोड नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फिर्ता लिने भएको छ।
प्राधिकरणले हालै सर्ट कोड व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पारित गर्दै ४ अंकको सर्टकोड निजी क्षेत्रबाट फिर्ता लिने प्रावधान लागु गरेको छ ।
त्यस्तो सर्टकोड आगामी ६ महिनाभित्र निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले फिर्ता लिनेछ र उनीहरुलाई १० अंकको सर्टकोड उपलब्ध गराईने उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने सर्ट कोड र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार ४ अंकको सर्टकोड अब सरकारी र संवैधानिक निकायहरुलाई मात्र उपलब्ध गराईने छ । जसमा सार्वजनिकरुपमा प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरुलाई प्रदान दिईने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैगरि प्राधिकरणले ४ अंकको सर्टकोड एसएमएस, आईभिआर, यूएसएसडीलगायतका माध्यमहरुमा संचालन गर्न रोक लगाएको छ भने त्यस्ता सेवाहरुका लागि ५ अंकको सर्टकोड मात्र दिईने उल्लेख छ ।
यदि सेवा प्रदायकहरुले हाल ४ अंकको सर्टकोड प्रयोग गरिरहेको भए त्यसको बारेमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिई ५ अंकमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै प्राधिकरणले हालै विभिन्न सेवा प्रदायकहरुले फरक फरकरुपमा प्रयोग गर्दै आएको यूएसएसडी कोडलाई समेत एकरुपता दिएको छ ।
प्राधिकरणले कार्यबिधिमा नै उल्लेख गरेर कुन यूएसएसडी नम्बर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ । जसमा ब्यालेन्स रिचार्जको लागि १२२ यूएसएसडी प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने ब्यालेन्स ट्रान्सफरको लागि १३३ र ब्यालेन्स इन्क्वायरीको लागि १४४ प्रयोग गर्नुपर्नेगरि एकरुपता कायम गरेको छ ।
यो नयाँ एकरुपका यूएसएसडीहरु सेवा प्रदायकहरुले कार्यविधि लागू भएको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर सेवा प्रदायकहरुले हाल प्रयोग गरिरहेको नम्बरको व्यवस्था र कार्यविधिको नम्बरको व्यवस्था समानान्तररुपमा संचालन गर्नसक्ने छुट दिएको छ भने १ वर्षभित्र कार्यविधिअनुसार नै नम्बरहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
भ्यालु एडेड सर्भिस(भास) प्रदायकहरुलाई पनि नयाँ कार्यविधिले राहत दिएको छ । जसमा जुनसुकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भएतापनि सकेसम्म एउटै सर्टकोड नम्बर भास प्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
यस्तो ५ अंकको सर्टकोडको महशुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेर मात्र तोक्न पाईनेछ ।
यसबाहेक प्राधिकरणले जुनसुकै संस्थाहरुको लागि १० अंकको टोल फ्रि नम्बर प्रयोग गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसमा पहिलो चार अंक १८०० हुनेछ भने त्यसपछि अपरेटरको नम्बर र सेवा लिनेको नम्बर रहनेगरि मिलाईएको छ ।
१० अंको टोल फ्रि नम्बर लिनको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ भने महशुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
एक सेवा प्रदायकको टोल फ्रि नम्बरमा अर्को सेवा प्रदायकको बाट सम्पर्क गरेको समयमा अन्तरआबद्धताको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
टोलफ्रि नम्बरको महशुल नम्बरको स्वामित्व ग्रहण गरेको व्यक्ति संस्थाले नै व्यहोर्ने हुँदा सो अवस्थामा इन्टरकनेक्सन चार्ज टमिनेटिंग अपरेटरले ओरिजिनेटिंग अपरेटरलाई तिर्नुपर्नेछ । कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
हाल प्रयोग हुँदै आएको ३ अंकको आकस्मिक सेवाको सर्टकोड भने यथावत राखिएको छ र त्यसको लागि निशुल्क प्रयोग गर्ने र उपलब्ध गराउने व्यवस्था तोकिएको छ । यस्तो ३ अंकको सर्ट कोड प्रहरी, वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्सको लागि मात्र उपलब्ध गराउने छ । यस्तो सेवाहरुमा सबै सेवा प्रदायकहरुले अन्तरआबद्धताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कार्यविधिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १५ र माघ १५ भित्र आफुले प्रयोग गरिरहेको सर्टकोड र टोल फ्रि नम्बरहरुको जानकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
यसका साथै सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्ने सर्टकोडअन्तरगतको मेसेजहरुमा ‘नेपाल सरकार’ लेखेको देखिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
केहि दिनअघि मात्रै प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको लागि साइबर सुरक्षा विनियमावली लागू गरेको थियो ।
सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सूचना प्रणालीको अनिवार्य सेक्यूरिटी अडिट गर्नुपर्ने
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार
