दूरसञ्चार क्षेत्रमा साइबर आक्रमण र चुनाैती रोक्न पहिलो पटक क्षेत्रगत सर्टको प्रावधान

Technology Khabar १५ भाद्र २०७७, सोमबार

दूरसञ्चार क्षेत्रमा साइबर आक्रमण र चुनाैती रोक्न पहिलो पटक क्षेत्रगत सर्टको प्रावधान
Classic Tech

नेसनल सर्ट अन्तरगत पहिलो पटक दूरसञ्चार क्षेत्रको सेक्टोरल सर्टको अवधारणा अन्तरगत सर्टको संरचनात्मक प्रावधान गरिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफू मातहतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई लागू हुने गरेर सेक्टोरल सर्टको प्रावधान राखेको हो ।

प्राधिकरणले हालै सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका लागि जारी गरेको ‘साइबर सुरक्षा विनियमावली २०७७’ अन्तरगत सेक्टोरल सर्टको प्राबधान राख्दै त्यसको गठन बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

सो विनियमावलीले सर्टको अवधारणालाई स्पष्टरुपमा ब्याख्या गर्दै पहिलो पटक दूरसञ्चार क्षेत्रको सेक्टोरल सर्टको प्रावधान कायम गरेको हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि प्राधिकरणका अध्यक्षको नेतृत्वमा ५ सदस्यिय उच्चस्तरिय स्टेयरिङ्ग कमिटी (संचालन समिती) गठन हुने छ भने सो मातहत टास्क फोर्स रहने उल्लेख गरेको छ ।

उच्चस्तरिय संचालन समितीमा अध्यक्षसहित प्राधिकरणका प्राविधिक बोर्ड सदस्य, सूचना प्रविधि विज्ञ, पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक र अनुगमन महाशाखाका निर्देशक सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरि टास्क फोर्स भने अनुगमन महाशाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा रहनेछ । साथै टास्क फोर्समा फ्रिक्वेन्सी, गुणस्तर तथा सेवा प्रदान अनुमगन शाखाका उप निर्देशक, प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखाका उप निर्देशक, प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखाकै सहायक निर्देशक र फ्रिक्वेन्सी, गुणस्तर तथा सेवा प्रदान अनुमगन शाखाका सहायक निर्देशक सदस्यको रुपमा रहनेछ ।

प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रोयले विनियमावलीमा नै सेक्टरल सर्टको अवधारणा अनुसार सर्टको संरचना राखिएको र सोहीअनुसार सर्ट गठन हुने जानकारी दिए ।

‘आगामी दिनमा साइबर सुरक्षालाई ध्यान दिएर सर्टको प्रावधान ल्याएका हौं, प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका लागि लागू हुनेछ,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार सर्टको काम कारबाहीको लागि आगामी दिनमा छुट्टै मोडालिटी तयार पार्ने र त्यसअन्तरगत काम गर्ने बताए ।

गठन गरिएको सर्टले मातहतका सेवा प्रदायकहरुको घट्नाहरुलाई मात्र हेर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उनको भनाई छ।

यसका साथै विनियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र लिएको संस्था वा व्यक्तिले समेत आन्तरिक रुपमा ‘इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम/सर्ट’ गठन गर्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्र लिएकाहरुले त्यसको लागि योजना, मापदण्डलगायत तयार पार्नुपर्नेछ ।

अनुमति पत्र लिएका संस्थाहरु वा व्यक्तिहरुले कुनै साइबर आक्रमण वा सूरक्षा आक्रमण, डाटा चोरी जस्ता घट्ना भएको समयमा टास्कफोर्ससँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

टास्क फोर्सले सो अवस्थामा आक्रमण वा चेतावनीको स्रोतलाई पहिचान गर्ने र हानी नोक्सानीलाई न्यून गराउने कार्य गर्नेछ भने सो बारेको जानकारीसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरिय संचालन संयन्त्रलाई दिनेछ । यसको लागि उच्चस्तरिय संचालन समितीले टास्क फोर्सलाई निर्देशन दिनेछ ।

प्राधिकरणले यसको लागि छुट्टै इन्फर्मेशन सेयरिङ्ग प्लेटफर्मको स्थापना गरेर अनुमतिपत्र लिएका सबैलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

यसअघि नै सरकारले स्थापना गरेको नेसनल सर्ट समेत क्षेत्रगत सर्टको परिकल्पना गरेको छ जसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा क्षेत्रगत सर्ट गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७, सोमबार

Comments are closed.

Loading...