इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दिन कडाई, न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने

Technology Khabar २ श्रावण २०७७, शुक्रबार

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दिन कडाई, न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने
फाइल फोटो

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब इन्टरनेट तथा ईमेल सेवाको अनुमतिपत्रको लागि नयाँ विनियमावली लागू गर्दै अनुमतिपत्र दिनका लागी थप कडाई गरेको छ।

नयाँ विनियमावलीले इन्टरनेट सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा सस्थासँग अब कम्तिमा ४ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ ।

यसका साथै सो रकम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गराईएको हुनुपर्ने र सो बराबरको खुद सम्पत्ति हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको हो ।

नयाँ विनियमावलीले कम्पनीलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्मको व्यवसायीक योजना समेत पेश गर्न पर्ने अनिवार्य गराएको छ ।

व्यवसायीक योजनामा मार्केटिङ्ग पक्ष, व्यवस्थापन पक्ष, प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पारेको हुनुपर्नेछ । जसअन्तरगत संचालक वा कार्यकारी प्रमुख मध्ये कम्तिमा एक जना ७ वर्षको व्यवसायिक अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने प्राविधिक पक्षमा ब्याण्डविथको प्रयोग, फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग, नेटवर्कको बिबरण लगायत आवश्यक पर्नेछ ।

यसका साथै अनुमति पत्र लिन चाहने कम्पनीले न्यूनतम उपकरण तथा प्रणाली जडान गरेको हुनुपर्नेछ भने सो बारेमा प्राधिकरणले अनुगमन गरेर प्रमाणित गर्नेछ ।

प्राधिकरणले नयाँ विनियमावली लागू गर्दै अनुमति लिएर सेवा प्रदान गर्न चाहने कम्पनीको उपकरणहरुको व्याख्या समेत गरिदिएको छ ।

जसमा सेवा प्रदायकहरुसँग न्यूनतमरुपमा १७ प्रकारका उपकरण तथा प्रणालीहरु हुनुपर्नेछ । ती उपकरण तथा प्रणाली नभएको खण्डमा प्राधिकरणले लाइसेन्स नदिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरि विदेशी लगानी गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेत नयाँ विनियमावलीमा राखिएको छ।

विनियमावलीले ग्राहकहरुको कुराकानी तथा संदेशहरुलाई गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने ग्राहकहरुको कुनैपनि बिबरणहरु तेस्रो व्यक्तिलाई जानकारी दिन नहुने प्रावधान रहेको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले इन्टरनेट(इमेल सहित)को सेवाको लाइसेन्स लिन आउनेहरुले नयाँ विनियमावलीको प्रावधान अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सो नयाँ विनियमावली आजैदेखि लागू हुने जानकारी दिँदै पुरानाको हकमा भने नवीकरणको समयमा नयाँ विनियमावलीअनुसार प्रकृया पुर्याउनुपर्ने बताए ।

‘अब आईएसपीको अनुमतिपत्र लिन पुरानाले क्षमता बढाउनुपर्नेछ भने नयाँले सो सबै प्रकृया पुरा गर्नुपर्नेछ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

उनले गुणस्तरीय सेवा संचालनको लागि समेत नयाँ विनियमावलीले सहयोग पुर्याउने दाबी गरे ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७७, शुक्रबार

Comments are closed.

Loading...