Technology Khabar १ श्रावण २०७७, बिहीबार
काठमाडौं ।
विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरुसँग मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीको रुपमा लिने गरेकोमा एकैपटक असुल गर्न महालेखापरीक्षकले भनेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुर एकैमुष्ट असुल गर्न भनेको हो ।
यसका साथै महालेखाले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाब समेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा नियमावली, २०५४ को नियम १२ अनुसार नवीकरण दस्तुर एकैपटक असुल गर्न भनेको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर २० अर्ब बुझाउन कबोल गरेअनुसार मोबाइल सेवा संचालनको अनुमतिपत्र पाएको तथा नेपाल टेलिकमले समेत उक्त नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी बुझाउने शर्तमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको स्पष्ट पारिएको छ ।
‘नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर, पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीको समग रकमको आधारमा बढी कबोल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिएकोले पहिलोपटक नवीकरण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधि तय गरेपश्चात प्रत्येक पटकको नवीकरणका लागि सोही दस्तुर कायम हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरि नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीको रुपमा लिने गरिएको भन्दै ऐनअनुसार एकै पटक एकमुष्ट लिनुपर्ने र नियमअनुसार सो रकम एकमुष्ट असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले भनेको हो ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७७, बिहीबार
