ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, कुल १६ अर्ब सरकारले लग्यो

Technology Khabar २६ असार २०७७, शुक्रबार

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, कुल १६ अर्ब सरकारले लग्यो

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गरेको छ ।

सरकारले यसअघि गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनअनुसार शुक्रबार संघीय सरकारको कोषमा प्राधिकरणले रकम दाखिला गरेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको ११ अर्ब रुपैयाँ आजै दाखिला गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारको सबै रकम आजै चुक्ता गर्यौं, ग्रामिण कोषबाट मागेको रकम मध्ये ११ अर्ब आजै दाखिला गरेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ।

उनले अब सो कोषमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी हुनसक्ने जानकारी दिए ।

गएको वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकममध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ संघिय सञ्चीत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ७ गते प्राधिकरणलाई सिधै रकम दाखिला गर्न पत्र पठाएको थियो।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लग्यो, बाँकी रकम पनि लाँदै

तर प्राधिकरणले भने एकै पटक रकम दिन नसकिने भन्दै तीन किस्तामा रकम बुझाएको हो ।

सोही परिपत्रको आधारमा वैशाख १४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयकोपत्रका आधारमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

प्राधिकरणले तत्काल विभिन्न बैंकमा रहेको कल खाताबाट बैशाख २२ गते ३ अर्ब रुपैयाँ तथा जेठ ८ गते दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला गरेको थियो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको थप २ अर्ब रुपैयाँ लग्यो सरकारले, बाँकी ११ अर्ब असारसम्म लग्ने

त्यसमध्ये बाँकी रहेको ११ अर्ब रुपैयाँ आज जम्मा गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको र नपुग भएको अवस्थामा फिर्ता गर्नेगरि रकम लग्ने निर्णय भएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ९४० बमोजिम ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरिएको हो ।

सो कोषमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशतकाे दरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

किन लगियो दूरसञ्चार प्राधिकरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम? दिए अर्थमन्त्रीले प्रस्टिकरण

प्रकाशित: २६ असार २०७७, शुक्रबार

Comments are closed.

Loading...