Technology Khabar २६ असार २०७७, शुक्रबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गरेको छ ।
सरकारले यसअघि गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनअनुसार शुक्रबार संघीय सरकारको कोषमा प्राधिकरणले रकम दाखिला गरेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको ११ अर्ब रुपैयाँ आजै दाखिला गरेको जानकारी दिए ।
‘सरकारको सबै रकम आजै चुक्ता गर्यौं, ग्रामिण कोषबाट मागेको रकम मध्ये ११ अर्ब आजै दाखिला गरेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ।
उनले अब सो कोषमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी हुनसक्ने जानकारी दिए ।
गएको वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकममध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ संघिय सञ्चीत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ७ गते प्राधिकरणलाई सिधै रकम दाखिला गर्न पत्र पठाएको थियो।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लग्यो, बाँकी रकम पनि लाँदै
तर प्राधिकरणले भने एकै पटक रकम दिन नसकिने भन्दै तीन किस्तामा रकम बुझाएको हो ।
सोही परिपत्रको आधारमा वैशाख १४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयकोपत्रका आधारमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
प्राधिकरणले तत्काल विभिन्न बैंकमा रहेको कल खाताबाट बैशाख २२ गते ३ अर्ब रुपैयाँ तथा जेठ ८ गते दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला गरेको थियो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको थप २ अर्ब रुपैयाँ लग्यो सरकारले, बाँकी ११ अर्ब असारसम्म लग्ने
त्यसमध्ये बाँकी रहेको ११ अर्ब रुपैयाँ आज जम्मा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको र नपुग भएको अवस्थामा फिर्ता गर्नेगरि रकम लग्ने निर्णय भएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ९४० बमोजिम ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरिएको हो ।
सो कोषमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशतकाे दरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यो पनि हेर्नुस्-
किन लगियो दूरसञ्चार प्राधिकरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम? दिए अर्थमन्त्रीले प्रस्टिकरण
प्रकाशित: २६ असार २०७७, शुक्रबार
Comments are closed.