विवादमा परेपछि नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स नियमन गर्नुपर्ने प्रविधि समितिको निर्देशन फेरियो

काठमाडौं ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालमा डाउनलोड हुने एप्सहरुमा सरकारी निकायले हेरेर मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने निर्णय विवादमा परेपछि सो निर्णयलाई सच्याएर पारित गरेको छ।

समितिले नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स तथा सामाजिक संजालसमेत उपयुक्त भएको भनि सरकारी नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न पाईने निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो ।

सो निर्णयको त्यसबेला निकै विवादित भएपछि विकास समितिले यसअघिको प्रारम्भिक निर्णयलाई सच्याएको छ । सो निर्णय संविधान विपरित भएको र अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विरुद्ध भएको भन्दै विषय विज्ञहरु तथा सरोकारबाला निकायहरुले आलोचना गरेका थिए ।

तर हालै समितिको बैठकले माईन्यूट गरि सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्णयअनुसार अब सरकारी निकायबाट प्रयोग गरिने एप्स र सामाजिक संजाललाई मात्र नियमनकर्ताले सुरक्षित र गोपनिय र उपयोगी भएको पुष्टि गरे पुग्नेछ ।

यसअघिको अन्य निर्णयहरुमा कुनै फेरबदल नभएपनि पाँचौं बुँदाको निर्णयलाई संसोधन गर्दै सरकारी निकायलाई मात्र लागू गर्ने गरि समितिले निर्देशन दिएको हो।

नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायबाट प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक संजालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको भनी नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न पाईने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले त्यसबेला प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र तयार पारिएको र त्यसमा केहि शब्दाबली छुटेको हुँदा समस्या आएको बताईन् ।

‘हाम्रो बैठक बस्नुको उद्धेश्य सरकारी एप्स र सामाजिक संजाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो र सोहि अनुसार अन्तिम निर्णयमा सुधार गरिएको हो,’ समिति सभापति खड्काले भनिन् ।

उनले त्यसबेला छलफल मात्र भएको भन्दै विरोध भएपछि निर्णय संसोधन गरिएको भनेर नबुझ्न आग्रह गरिन् ।

‘सबै एप्स र सामाजिक संजाललाई अहिलेको अवस्थामा नियमन गर्न संभव छैन र सूचना प्रविधि विद्येयक पनि संसदमा छ, निर्णय विवादमा परेपछि परिवर्तन गरिएको होईन्,’ उनले दाबी पारिन् ।

पर्यटन मन्त्री सहभागी कार्यक्रम ह्याक भएपछि सरकारी निकायले जथाभावी एप्स प्रयोग नगर भनेर छलफल र निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्र एप्स डाउनलोड गर्न पाईने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

यसअघि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी जूममार्फत आयोजित पर्यटन सम्बन्धि सरकारी कार्यक्रममा जूम बम्बिङ्ग भएको थियो । जसमा ह्याकरले अश्लिल भिडियो देखाएको थियो ।

समितिले यसबाहेक अर्को एक निर्णयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको समेत अनिवार्य सेक्यूरिटी, अडिट गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णय नम्बर ४ मा यसअघि सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको मात्र अनिवार्य सेक्यूरिटी, अडिट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने उल्लेख भएकोमा त्यसमा दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु समेत थप गरिएको छ ।

अन्य निर्णयका बुँदाहरुलाई भने यथावत राखेर सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गएको असार १२ गते बसेको बैठकले सो निर्देशनहरु दिएको थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-

पर्यटन मन्त्री सहभागी भएको जूम मिटिङ्गमा ‘जूमबम्बिङ्ग’, ह्याकरले देखायो ‘पोर्न भिडियो’