नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्र एप्स डाउनलोड गर्न पाईने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं ।

संसदिय समितिले हरेक नेपालीले प्रयोग गर्ने र डाउनलोड गर्ने मोबाइल एप्सहरुलाई सरकारी निकायले सुरक्षित भएको पुष्टि गरेपछि मात्र डाउनलोड र प्रयोग गर्ने बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक संजालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त भएको पुष्टि भएपछि मात्र डाउनलोड गर्न पाईने व्यवस्थागर्न संसदिय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकार र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै नियमनकर्ता निकायले एप्स तथा सामाजिक संजालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाईने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आज सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसँग साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा गरिएको छलफलपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

यसका साथै समितिले सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवं जानकारीहरु अनाधिकृत रुपमा दूरुपयोग हुने गरेको भन्दै सरकारी आधिकारिक इमेल र वेभसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने गरि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।

बैठकले सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्यूरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सबै स्थानीय तहका कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा द्रूत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समेत भनेको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले नेपालको साइबर सुरक्षा कमजोर भएको र त्यसलाई अनुगमन र सुरक्षित पार्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।

सांसद बहादुर सिंह लामाले अरुले बनाएको प्रविधि हामीले प्रयोग गरिरहेको भन्दै आफैंले यस्तो प्रविधि बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिले विकास भन्दा बिनाश बढि भएको जिकिर गरेका थिए ।

त्यस्तै सांसद आशा कुमारीले गाउँघरमा अझै सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेको अवस्थामा साइबर सुरक्षा अझ टाढाको कुरा भएको बताईन् । उनले साइबर अपराध हेर्ने निकाय जिल्ला तहसम्म पुग्नुपर्ने सुझाब दिईन् ।
बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले विद्यालयहरुमा पुर्याउने भनिएको इन्टरनेट कार्यक्रम निकै सुस्त गतिमा रहेको आरोप लगाउँदै उनले डाउनलोड गरिएको एप्स सुरक्षित छ वा छैन भनेर कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना केन्द्र, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरुले वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए ।