सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै एनसेलले तिर्यो १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर

काठमाडौं । निजी मोबाइल फोन सेवा कम्पनी एनसेलले सरकारलाई १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ।

एनसेल प्रालिले आइतवार सरकारलाई कर तिरेको हो । लकडाउनको समयमा सरकारले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न ताकेता गरेको थियो तर सो बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेपछि सर्वोच्चले लकडाउन सकिएको एक महिनाभित्रमा कर तिरे हुने बताएको छ। जसले गर्दा सरकारलाई आम्दानी र खर्च हिसाब मिलाउन समस्या भएको छ।

यद्यपी यस अवधिमा ठूला करदाताहरु र निजी क्षेत्रका कर्पोरेट करदाताहरूले स्वस्फूर्त रुपमा कर भुक्तानी गरिरहेका छन् । सरकारलाई सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत कर तिरिरहेका छन् ।

एनसेलले पनि लकडाउनको समयमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने भन्दै कर भुक्तानी गरेको हो । एनसेलले ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगत भुक्तानी गर्ने गर्दछ । यसअघि कम्पनीले लकडाउनको समयमा नै गएको चैत ३० मा पूँजीगत लाभकरको सबै बाँकी रकम चुक्ता गरेको थियो।

कर तिर्ने विषयमा सरकार र करदाताहरु बिच शुरूमा विवाद उत्पन्न भएपनि विस्तारै कर असुली हुन थालेको हो ।

यो पनि हेर्नुस्-

एनसेललाई दिने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तय गर्न भएको वार्ता सकियो, कति छ प्रस्तावित मूल्य ?