काठमाडौं ।
प्राइभेट लिमिटेड तथा लिमिटेड कम्पनीको रुपमा कारोबार गर्दै आएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धि नयाँ बिनियमावली ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७’ लागू गरेर पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
यसका साथै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) समेत जारी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे विनियमावलीअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरु संचालनमा आएको ३ बर्ष भित्र आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘सर्बसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले ३ वर्षभित्रमा सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको दफा ३८ मा उल्लेख छ ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा लैजाने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई ‘अनुमति प्राप्त संस्था एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न’ राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि लागू गराउन सक्ने भएको छ ।
विनियमावलीले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा सञ्चालन, सेवा प्रवाह वा उपकरण जारी गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध संस्थाले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरी आउट–सोर्सिङ्ग गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
साथै संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा बाह्य सेवा परिचालन गर्नुपर्ने भएमा सोको जानकारी तथा सम्झौताको कागजात सहितको विवरण तत्काल बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ भने बैंकले समय समयमा जारी गर्ने को नीति नियमलाई पालना गर्नुपर्ने जारी विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १ असार २०७७, सोमबार
