Technology Khabar ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार
काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र त्यस अन्तरगतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारले लगेको बारेमा आज प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाले आज बजेट र आर्थिक बजेटको बारेमा आयोजित छलफलमा दूरसंचार विकास कोष सरकारले लगेको बारेमा प्रष्ट पारेका हुन् ।
उनले भने अनिवार्य दायित्व अन्तरगतको चालु खर्च पुरा गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले राजस्व भन्दा बाहिर रहेका विभिन्न किसिमका कोष र रकम सरकारले एकिकृत गरिरहेको बताएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक रकम सरकारले बेहोर्ने गरि सबै रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न भनिएको जानकारी दिए ।
कानून सम्मत ढंगले राजस्वमा दाखिला गर्न खोजेको भन्दै अर्थ मन्त्री डा खतिवडाले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम मैले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वमा दाखिला गरेको छैन्, तर अन्य किमिमका रोयल्टीहरु जून सरकारको नियमित राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो त्यो पैसा सम्बनिधत दूरसंचार प्राधिकरणलाई आफ्नो विकास निर्माणको काम दायित्व पुरा गर्ने र त्यो पुरा भएन भने सरकारले बेहोर्नेगरि परिचालन गरिएको छ ।’
उनले सरकारको राजस्वबाट उठेको पैसा मुद्धती खातामा बस्ने तर सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने कुरा अन्त्य गर्न यस्तो गरिएको दाबी गरे ।
यसअघि सरकारले विकास कोषको रकम मध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ पछि आवश्यक परेको खण्डमा दिनेगरि लैजाने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी आर्थिक ऐन २०७७ बाटै सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम लैजाने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार