क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउन भारतमा नयाँ कानून मस्यौदा हुँदै

काठमाडौं ।

भारतमा केन्द्र सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

गत मार्चमा भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै भारतीय सरकारले नयाँ कदम चालिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको ४ मार्चको आदेशले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी २०१८ को परिपत्रमा जारी गरेको आदेशलाई अस्वीकार गरेको थियो जसमा आरबीआईले बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सी सञ्चालन गर्न वा यससँग सम्बन्धित सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबन्ध लगाउन भनेको थियो।

अप्रिल २०१८ मा आरबीआईले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई क्रिप्टोकरेन्सी डिलमा उनीहरूको गतिविधिहरू रोक्न ३ महिना अवधिसहितको सूचना दिएको थियो। आरबीआईको सो निर्णयबाट भारतका हजारौं क्रिप्टो कारोबारीहरुलाई झड्का लागेको थियो ।

इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्टकाअनुसार सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी व्यापारमा प्रतिबन्धको सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषदमा ‘क्याबिनेट नोट’ को मस्यौदा पेश गरेको छ।

उक्त मस्यौदा नोट परामर्शपश्चात मन्त्रिपरिषदमा र त्यसपछि संसदमा पठाइनेछ ।

यस मुद्दा बारे जानकारहरुकाअनुसार यदि सरकारले जारी गरेको यो क्याबिनेट नोट जुलाई २०१९ को मस्यौदा प्रस्ताव जस्तै हो भने यस कदमले लगानीकर्ता, एक्सचेन्ज र क्रिप्टोक्रन्सी व्यवसायमा संलग्न अन्य पक्षलाई गम्भीर चोट पुर्याउनेछ।

भारतमा जुलाई २०१९ मा, क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। यस २०१९ को रिजोलुसनमा भारतमा विभिन्न प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको थियो। प्रस्तावमा यदि देशभित्र क्रिप्टोकरन्सीको व्यवसायमा संलग्न भएको पाईएमा १० बर्ष जेल वा अधिकतम २५ करोड भारुको जरिवाना पनि सिफारिश गरिएको थियो ।

भारतका पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्गको अध्यक्षतामा रहेको प्यानलले आफ्नो प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका निजी भर्चुअल मुद्रामा प्रतिबन्ध लगाउने वकालत गरिसकेको थियो। यद्यपि यसले भारतीय रिजर्व बैंक र सरकारलाई आधिकारिक भर्चुअल मुद्रा ल्याउने बारेमा हेर्न भनेको थियो।

केहि महिनाअघि भारतमा सुप्रिम कोर्टले सरकारको नाममा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धलाई खुला गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।