दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम स्वतः सरकारको खातामा, वार्षिक कार्यक्रमको रकम भने पाउने

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम सरकारी कोषमा जाने भएको छ ।

सरकारले अहिलेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संसोधन गरेर
प्राधिकरणको रकम सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था मिलाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको विधेयकमा कोषको रकम सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा सो कोषको बारेमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थासँगै प्राधिकरणले कोषको रकम हरेक वर्षको असार २५ गतेभित्र संघीय संञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

हाल प्राधिकरण कोषमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण शुल्क, संसोधन, बिक्री तथा हक हस्तान्तरण, जरिवानालगायतबाट आउने रकम जम्मा हुँदै आएको छ।

विगत दुई वर्षदेखि सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत प्रत्येक पटक प्राधिकरण कोषको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गराउँदै आएको थियो ।

यस वर्षदेखि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकममध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ लैजाने निर्णय गरिसकेको छ भने त्यसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको संघीय संचित कोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।