इन्टरनेट सेवा व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको दाबी, करमा छुटदेखि ऋणमा सुबिधासम्मको राहत माग

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कोभिड-१९ महामारीका कारण इन्टरनेटको प्रयोग अधिक बढेको हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई थप आर्थिक भार परेको बताएका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै कोभिड-१९ को कारणले इन्टरनेट व्यवसायमा पुर्याएको क्षतिकोबारे जानकारी गराउँदै राहत माग गरेका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले, ‘ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क उठाउन कठिन भएको हुँदा नगद प्रवाह समेत रोकिन गई नियमितरुपमा हामी भन्दा माथिको सेवा प्रदायकलाई भुकतानी गर्न गाह्रो भएको , हाम्रा कर्मचारीहरुलाई तलब सुबिधा दिन गाह्रो भएको र नियमति मर्मत संभारका कार्यहरुमा समेत समस्या परेको छ,’ पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले सोहि कारण इन्टरनेट व्यवसायमा धेरै ठूलो क्षति पुग्न गएको दाबी गरेका छन् ।

संघले सरकारसँग प्राधिकरणमार्फत १२ बुँदे राहत समेत माग गरेको टेक्नोलोजीखबरलाई स्रोतमार्फत प्राप्त सो पत्रमा देखिन्छ।

जसमा ब्याडविथ र च्यानल सदस्यता सेवा आयात गर्दा लाग्ने रिभर्स भ्याट ५ प्रतिशत र टिडिएस दर ६.५ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरि इन्टरनेट सेवा दिन आवश्यक पर्ने सामागीहरुको आयातमा ५० प्रतिशत महशुल रातह तथा छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोग गरिरहेको ऋणको पुनर्वित्त सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने छ भने कर्पोरेट आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिन माग गरिएको छ ।

ग्राहकहरुको फाईदाका लागि दूरसंचार सेवा शुल्क मिनाहा गर्न भनिएको छ भने ऋणको ब्याज तिर्ने भाका तीन महिनासम्म बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि सरकारका विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने हरेक किसिमका शुल्क र करहरुमा बिलम्ब शुल्क छुट गर्नुपर्ने माग राखिएको छ भने दूरसंचार विकास कोषबाट खर्च हुनेगरि इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने तीन महिनाको रकम न्यूनतम ब्यादरमा ६ महिनाको लागि ऋण दिन अनुरोध गरेका छन् ।

यसका साथै चालुआर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुले तिर्दै आएको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न भनिएको छ भने कार्यगत पूँजी खर्चको लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हालको लगानीको आधारमा न्यूनतम ६ महिनाका लागि चालू पूँजी ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष र रोयल्टी तिर्ने म्याद १२ महिनासम्म थप गरिदिन माग राखेका छन् भने प्राधिकरणले विभिन्न शिर्षकमा लिने रकमहरुमा बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने व्यवस्थाको लागि समेत अनुरोध गरेका छन् ।