दूरसञ्चार क्षेत्रमा कोभिड-१९ को असर बारे बिबरण बटुलिँदै, चाहिएको राहत बारेमा पनि लेख्नुपर्ने

काठमाडौं ।

अनुज राज

सरकारले दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु सबैसँग कोभिड-१९ बाट परेको प्रभाव र असर बारेमा जानकारी माग गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर सो बारेमा जानकारी माग गरेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने आफू मातहतका दूरसञ्चार कम्पनीहरु तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावको बारेमा जानकारी माग गरेको छ ।

आयोगले कोभिड-१९ बाट मन्त्रालय अन्तरगतका क्षेत्र, उपक्षेत्रका नीति, योजना, कार्याक्रम र क्रियाकलापहरुमा परेको र पर्ने संभावित हानी नोक्सानी, वित्तीय व्ययभारको बारेमा जानकारी दिन भनेको छ ।

त्यसैगरि ती क्षेत्र वा उपक्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न आवश्यक राहत छुट सहुलियत वा अन्य कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय वा अन्य उपकरणहरुको बारेमा समेत स्पष्ट पार्न भनेको हो । माग गरिएको जानकारीअनुसार कोभिड-१९ ले दूरसंचार क्षेत्रमा पारेको पूर्ण, आशिंक र सामान्य क्षति तथा हानी नोक्सानीको बारेमा समेत जानकारी माग गरेको छ ।

यसका साथै लकडाउन अघिको कारोबार र लगानी तथा लकडाउनबाट भएको हानी नोक्सानी र भावी दिनमा हुनसक्ने हानी नोक्सानी तथा क्षतिहरुको बारेमा समेत जानकारी माग गरेको हो ।

आयोगले त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम एकिन गरी तत्कालै र भविश्यका लागि राहत तथा उद्धारको लागि आवश्यक वित्तीय र आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको बिबरण समेत पठाउन भनेको हो।

कोभिड-१९ ले हालको दूरसंचार नीति तथा कार्यक्रममा परेको असर र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुको बारेमा समेत सुझाब दिन भनिएको छ ।

त्यस्तो बिबरणहरु २ दिनभित्र प्राधिकरणलाई बुझाईसक्नुपर्ने गरि समय तोकिएको बताईएको छ ।

आयोगले माग गरेको बिबरणमा कोभिड-१९ जस्ता महामारीको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन र मजबुत बनाउन चालिनुपर्ने कदमहरुको बारेमा पनि उल्लेख गर्न भनेको छ ।

दूरसंचार क्षेत्रका कम्पनीहरुसँग सोहि अनुसारको बिबरण नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २ दिनभित्र बुझाउने गरि माग गरेको छ । सोहि आधारमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफूहरुको क्षेत्रमा परेको असर र प्रभावका साथै आगामी दिनमा दूरसंचार क्षेत्रको विकास र बिस्तार गर्न चाहिने आर्थिक तथा वित्तीय सहयोगको बारेमा सुझाब दिन सक्नेछन् ।

यसबाहेक कुनै राहत प्याकेज आवश्यक परेको भए सो समेत उल्लेख गर्न सकिने गरि योजना आयोगले बिबरण माग गरेको सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले त्यस्तो बिबरण र जानकारी माग गर्दै पत्र पठाएको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए ।

मोबाइल अपरेटरहरु र केहि सिमित आईएसपीहरुलाई मात्र कोभिड-१९ को असर र प्रभावको बारेमा जानकारी माग गरिएको छ,’ उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

उनले नेपालमा १५० भन्दा बढि आईएसपीहरु भएकोमा काठमाडौंका ठूला आईएसपीहरु मात्र नभई दूर्गममा सेवा दिने आईएसपीहरु पनि कोभिड १९-बाट सबैभन्दा बढि प्रभावित हुनसक्ने तर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुबाट आएको बिबरण र जानकारी तथा राहत मागको आधारमा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बिबरणहरु उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

*हेडलाईन सम्पादित