ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको १६ अर्ब रुपैयाँ लान दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अर्थको पत्र

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा रहेको १६ अर्ब रुपैयाँ लानका लागि अर्थ मन्त्रालयले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको छ ।

यसअघि गएको मंगलबार ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषलगायतका कोषहरुमा रहेको रकम संघिय सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । सोहि निर्णयको आधारमा अर्थले संचार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको अवस्थामा फिर्ता गर्नेगरि लकम लाने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अर्थको पत्र आएको र त्यसबारेमा छलफल हुँदै गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारको पत्र आएको छ, हामी बोर्डमा छलफल गरेर निर्णय गरेपछि सरकारलाई रकम पठाउनेछौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

उनकाअनुसार अहिले बैंकहरुमा भएको रकमको बारेमा बुझ्ने काम हुँदै गरेको र प्रकृया पुरागरेपछि सरकारको कोषमा रकम दिईनेछ । प्राधिकरणले मागेको बेलामा रकम फिर्ता गर्नेगरि सरकारले लान लागेको उनले जानकारी दिए ।

यसको लागि अझै केहि दिन लाग्न सक्नेछ ।

यसअघि नै संचार मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग रहेको ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकम लाने सहमति जनाईसकेको छ ।

ग्रामीण दूरसंचार कोषमा हाल करिब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कोषमा दूरसंचार कम्पनीहरुबाट निश्चित रकम कट्टा गरि जम्मा गर्ने गरिन्छ भने सो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा हुने दूरसंचार विकासको लागि उपयोग गर्दै आईएको छ ।

हाल विभिन्न प्रदेशरुमा बिस्तार हुँदै आएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट परियोजना र सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना लगायतका कार्यमा सो कोषको रकम खर्च हुँदै आएको छ ।