आइस्पानले भन्यो- ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क उठेन् तर नियमित खर्च बढ्यो, राहत प्याकेज देऊ

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरेबापतको अझै ७० प्रतिशत रकम उठ्न नसकेको बताएका छन् । लकडाउनपछि इन्टरनेट सेवाको प्रयोगमा उच्च वृद्धि भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारसँग राहतको माग गरेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)ले हालै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमार्फत सरकारसँग राहत प्याकेजको घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सक्रिय इन्टरनेट सेवाग्राहीहरुको संख्या १० प्रतिशतले घटेको दाबी गर्दै कम्पनीको आयमा पनि कमी भएको बताएका हुन् ।

‘सम्पूर्ण भौतिक र आर्थिक कृयाकलाप ठप्प भएको कारणले गर्दा ससाना घरायसि ग्राहकहरुबाट असुल हुने सेवा शुल्कको असुलीमा ६० देखि ७० प्रतिशत भन्दा बढि कमी आएको हुनाले तरलताको अभावमा आफ्नो नियमित दायित्वको भुक्तानीमा समेत समस्याहरु सिर्जना भईरहेका छन् ,’ आइस्पानले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले ग्राहकहरुको अवस्था हेरी इन्टरनेट सेवालाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी अहिले नलिई सेवालाई निरन्तरता दिएको दाबी गर्दै यस्तो ग्राहकहरुको संख्या पहिलेको तुलनामा ३ गुणाले बढेको जानकारी गराएका छन् । यसले कम्पनीको लागत समेत बढाएको उनीहरुको ठहर छ ।

डाटा र अवधिमा ठूलो उछाल आएको र ग्राहकहरुले थप २५ प्रतिशत खपत गरिरहेको र त्यसमा लगानी गर्दा कम्पनीहरुको थप आर्थिक भार परेको कम्पनीहरुको भनाई छ ।

आइस्पानले परिवत्र्य विदेशीमुद्राहरुको दरमा परिवर्तनले मुनाफामा प्रतिकुल असर परेको र यातायात खर्च थपिएको गुनासो गर्दै उपकरणहरु समेत दोब्बर महंगो भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले अत्यावश्यक सेवा अन्तरगतको इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कामदारहरुको समेत बीमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले ग्राहक शुल्क कम उठेको तर खर्च बढेको हुँदा नियमित खर्चका लागि समेत धेरै रकम नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग राहतको प्याकेज माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले भनेअनुसार २५ प्रतिशत छुट दिन नसकिने भन्दै ग्राहकहरुले शुल्क तिर्ने अवधि भने थप गरिएको जानकारी समेत गराएका छन् ।