भारतमा मोबाइल अपरेटर भोडाफोन आईडिया र एयरटेलको ‘पसल’ बन्द भएमा के हुन्छ ?

Technology Khabar १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार

भारतमा मोबाइल अपरेटर भोडाफोन आईडिया र एयरटेलको ‘पसल’ बन्द भएमा के हुन्छ ?
Classic Tech

काठमाडौं । भारतीय सुप्रीम कोर्टले भोडाफोन आईडिया र एयरटेललाई लाईसेन्स फि र ब्याजको रुपमा १३ अर्व डलर अर्थात लगभग ८३,००० करोड भारु रकम सरकारलाई बुझाउने आदेश दिएबाट सुरु भएको भारतीय सञ्चार क्षेत्रको खिचातानीले हाल सबैको ध्यान तानेको छ । यस फि लाई एडजस्टेड ग्रस रेभेन्यु (एजीआर) भनिएको छ । भारतमा टेलिकम डिपार्टमेन्ट र टेलिकम कम्पनीहरु बिच सन् २००५ देखि एजीआरलाई लिएर विवाद रहँदै आएको हो ।

हाल भारतका टेलिकम कम्पनीहरु रकम भुक्तानको लागी भारतीय सुप्रीम कोर्टसँग अझ अरु केहि समयावधि माग्ने कोशिस गरिरहेका छन । उनिहरुले भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणसँग यसको लागी लबिंग पनि गरिरहेका छन । टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आईडिया र एयरटेल दुबैले हाल उनिहरुसँग भुक्तानको लागी प्रर्याप्त रकम नरहेको जनाएका छन । अझ भोडाफोन आईडियाका चेयरम्यान कुमार बिन्डलाले त यदि कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नमिलेको खण्डमा भारतमा भोडाफोन आईडियाको ‘पसल’ बन्द गर्नुपर्ने समेत बताएका छन ।

त्यस्तै भारती इन्टरप्राइजेजका चेयरम्यान सुनिल भारती मित्तलले पत्रकारहरुसँग एजीआरको बक्यौता रकम अभुतपुर्व संकट रहेको बताएका छन । यद्पी उनले भारतको दूरसञ्चार विभागलाई आफ्नो कम्पनीले १७ मार्चसम्म कम्पनीमाथी बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तान गरिसक्ने पनि बताइसकेका छन ।

भोडाफोन माथि लगभग २८३ अर्ब भारु लाईसेन्स फि भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । भोडाफोनले यसअघि १७ फरवरीमा ३५ अर्व भारु सरकारलाई बुझाईसकेको छ । विज्ञहरुका अनुसार भोडाफोन आईडियालाई एजीआर बापतको पुरा रकम बुझाउन निकै मुश्किल हुन सक्ने छ । यसको प्यारेन्ट कम्पनी भोडाफोन र आदित्य बिन्डलाले आफुहरुले भारतमा अरु लगानी गर्ने बताइसकेका छन् ।

एयरटेलले भारत सरकारलाई लाईसेन्स फि बापत २१६ अर्ब भारु भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । यस कम्पनीले पनि फरवरी १७ सम्ममा केहि रकम भारत सरकारलाई बुझाईसकेको छ । एयरटेलले बक्यौता रकम आफैँले आकंलन गरिरहेको र आउँदो १७ मार्च सम्म सरकारलाई सबै बक्यौता भुक्तान गर्ने जनाएको छ ।

टाटा टेलिसर्भिसेजले पनि सरकारलाई निकै रकम बुझाउनु रहेको छ । तर कम्पनीको ग्राहक भारतमा निकै कम रहेका छन । त्यस्तै भारतमा हाल उदाउदो सुर्यको रुपमा रहेको जियोले पनि भारत सरकारलाई एजीआर बापतको केहि रकम चुकाउनु रहेको छ । तर यो रकम निकै कम रहेको छ । किनभने जियोले भारतको टेलीकम क्षेत्रमा सन् २०१६ देखि मात्रै हात हालेको हो ।

भारतमा यदि एजीआरको कारणले कुनै कम्पनी बन्द हुन पुगेमा भारतीय प्रयोगकर्ताहरुमा ठुलो हलचल हुने देखिन्छ । हाल कठिन स्थितीमा रहेको भोडाफोनको भारतमा ३३ करोड ६० लाख ग्राहकहरु रहेका छन । त्यस्तै एयरटेलसँग ३२ करोड ७० लाख ग्राहकहरु रहेका छन । र भर्खरै मात्र टेलीकम क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जियोसँग ३६ करोड ९० लाख ग्राहकहरु रहेका छन ।

केयर रेटिग्सका डेपुटी जनरल म्यानेजर गौरव दीक्षितले यदि भारतमा कुनै टेलिकम कम्पनी बन्द भएको खण्डमा ग्राहकहरुसँग नम्वर पोर्ट गर्नु बाहेकको विकल्प नहुने र यसबाट ग्राहकहरुले छान्ने दोस्रो कम्पनीमा पनि अतिरिक्त दबाव पुग्ने बताउँछन । उनले यसबाट सर्भिसको क्वालिटी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन ।

एजीआरले कम्पनीहरुको आर्थिक क्षेत्रमा निकै असर पुर्याई रहेको छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार टेलिकम कम्पनीहरुले आफुहरुको आर्थिक स्थिती उकास्नका लागी सेवा शुल्क जबरजस्ति बढाउनु पर्ने छ ।

सन् २०१९ डिसेम्वरको सुरुवातमा एयरटेल, भोडाफोन आईडिया र जियोले आफ्नो बन्डल प्रीपेड प्याकको दर १४ देखि ३३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका थिए । भारतमा यो गएको तीन वर्षमा पहिलो पटक कम्पनीहरुले ट्यारिफ बढाएको घटना हो । कम्पनीहरुको मुल्य बढाउने यो रणनीति सेल्युलर अपरेटर्स एसोशियसन अफ इन्डियाको सुझाव अनुरुप रहेको थियो ।

भारतमा हाल धेरै संख्यामा मानिसहरुले २जी प्रयोग गरिरहेका छन् । यदी भोडाफोन भारतीय बजारबाट विस्थापित भएको खण्डमा जियोसँग २जी सर्भिस नरहेको र एयरटेलले यत्रो संख्यालाई धान्न नसक्ने देखिन्छ । यसले भारतको टेलीकम क्षेत्रमा ठुलो गञ्जागोल उत्पन्न गराउने निश्चित देखिन्छ ।

यदि कुनै कम्पनी भारतीय मार्केटबाट विस्थापित भएको खण्डमा उक्त कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरुमाथि पनि ठुलो समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । भारतमा हाल भोडाफोनमा १४ हजार मानिसहरु प्रत्यक्ष काम गरिरहेका छन । एक रिर्पोटकाअनुसार यसको ६ गुणा मानिसहरु यस कम्पनीमा अप्रत्यक्ष रुपमा काम गरिरहेका छन् । टेलिकम कम्पनीहरुमाथि मडारिंदै रहेको यस खतराले भारतको बैकिंग क्षेत्रमा पनि असर पुर्याउने देखिन्छ । भारतमा बैँकहरुले टेलिकम कम्पनीहरुले निकै ठुलो रकम ऋणको रुपमा प्रदान गरेका छन । भारतीय एसबिआई बैंकका चेयरम्यान रजनिश कुमारले यदि कुनै टेलिकम कम्पनी बन्द भएको खण्डमा बैकिंग क्षेत्रमा यसको असर हुने र यस्तो भएमा आफुहरुले यसको ठुलो मुल्य तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विशेषज्ञहरुका अनुसार भारत सरकारसँग यसको विकल्प रहेको रुपमा टर्म डेट रहेको छ । भारतका एक विशेषज्ञका अनुसार कम्पनीहरुलाई बक्यौता पैसा भुक्तानको लागी ब्याजदरसँगै एक समयावधि दिनुपर्ने छ जसबाट कम्पनीहरुलाई केहि राहत होस । त्यस्तै उनले टेलिकम इन्डस्ट्रि र टेलिकम विभाग मिलेर एजीआरको परिभाषामा सहमति बनाउनु पर्ने पनि धारणा राखे । उनले सरकारले कम्पनीहरुको यो स्थिती हटाउनको लागी लाईसेन्स शुल्क र स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क कम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । त्यस्तै अन्य विज्ञहरुले पनि भारत सरकारसँग यसको लागी विकल्पको रुपमा धेरै कुराहरु रहेको दाबी गर्दै आएका छन ।

भारतीय टेलिकम क्षेत्रमा एक एक्सपर्टका अनुसार भारत सरकारले तत्कालै फाइदा उठाउनको लागी टेलिकम क्षेत्रलाई मनोमानी प्रयोग गरिरहेको बताएका छन । उनले टेलिकम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थाको एक अहंम सेक्टर भएको पनि जनाएका छन ।

यदि भारतमा एउटा टेलिकम कम्पनी बन्द भएको खण्डमा भारतको टेलिकम मार्केटमा दुईवटा मात्रै कम्पनीहरु रहने छन । भारत कै अर्का टेलिकम एक्सपर्टका अनुसार टेलिकम प्रविधिको भविष्य ५जी रहेको र यसलाई बलियो नेटवर्क र व्यापार बनाउनको लागी सक्षम स्रोतहरुको आवश्यकता रहने स्थितीमा पुरा मार्केटमा जम्मा दुई कम्पनीहरुको मात्रै वर्चस्व रहनु भारत जस्तो ठुलो देशको इनोभेशन र प्रगतिको लागी बिल्कुलै ठिक हुँदैन ।

भारतीय टेलिकम सेक्टरको खराव हालत अरु क्षेत्रहरुको लागी पनि एउटा चिन्ताको विषय हो । भारतमा टेलिकम कम्पनीहरु र सरकारको विच एजीआरको बक्यौताको रुपमा रहेको निकै ठुलो रकमको विषयलाई लिएर कुनै दिगो समाधान ननिस्किए सम्म भारतीय अर्थव्यवस्था र ग्राहकहरुमा असर पर्न सक्ने आशंका बनि राख्ने देखिन्छ । बीबीसीबाट

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार

Comments are closed.

Loading...