के भारतमा टेलिकम क्षेत्र साँच्चिकै संकटमा छ, बन्द होला त टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडिया

Technology Khabar ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार

के भारतमा टेलिकम क्षेत्र साँच्चिकै संकटमा छ, बन्द होला त टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडिया

काठमाडौं । भारत विश्वको सबैभन्दा ठुला टेलिकम बजारको लागी प्रसिद्ध भएपनि हाल यस क्षेत्रसँग सम्वन्धित कम्पनीहरु निकै खराव स्थितीबाट गुर्जनु परिरहेको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरुले भारत सरकारलाई १३ अर्व डलर बरावरको रकम तिर्नु पर्ने रहेको छ जसका लागी भारतको सुप्रिम कोर्टले १७ मार्च सम्मको म्याद दिएको छ । सुप्रिम कोर्टले टेलिकम कम्पनीहरुलाई सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम अदालतले दिएको समयमा नर्तिदा अदालतको अवहेलनाको मुद्धा लगाउन सक्ने पनि जनाएको छ ।

भारतको सुप्रिम कोर्टको यस्तो आदेशले टेलिकम कम्पनीहरुलाई अझ सकसमा पारेको छ । अझ टेलिकम कम्पनी भोडाफोनलाई अदालतको यो फैसालाले झनै मुश्किलमा परेको छ ।

भारतीय टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडियाको आग्रह भारतीय सर्वोच अदालतले खारेज गरिदिएको छ जसमा भोडाफोनले सोमवार सम्ममा २,५०० करोड भारु र शुक्रवार सम्ममा १,००० करोड भारु तिर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । कम्पनीले अदालतमा आफुहरु विरुद्ध कुनै कडा कानुनी कारवाहि नगर्न पनि आग्रह गरेको थियो ।

यसअघि पनि भोडाफोन आइडियालाई भारतिय सुप्रिम कोर्टले कुनैपनि प्रकारको राहत दिने कुरालाई प्रष्ट रुपमा खारेज गरिदिएको थियो । यो रकम भारत सरकारको राजस्वमा अतिरिक्त राजस्वको रुपमा जाने भएता पनि हाल भारतीय टेलिकम क्षेत्रमा यो भन्दा पनि ठुलो झट्का लाग्न सक्ने अनुमान लगाइदै छ ।

भोडाफोन आइडियाको घाटा

गएको हप्ता कम्पनीले आफुहरुलाई ६,४५३ करोड भारुको त्रैमासिक घाटा भएको जनाएको थियो । गत वर्षको यसै समयमा कम्पनीको घाटा ४,९९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका चेयरमेन कुमार मंगलम बिरलाले सरकार वा कोर्टबाट सहयोग प्राप्त नभएमा कम्पनीले आफ्नो कारोवार बन्द गर्ने घोषणबाट हाल कम्पनी कति गम्भिर स्थितिमा रहेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

भोडाफोन आइडिया र एयरटेल हाल कलदर र डाटादर घटेको कारण कम्पनीमा बढेको बोझलाई देखाउँदै यस पैसाको भुक्तानका लागी अझ समयको माग गरिरहेका छन् । हाल सरकार र कोर्टबाट कुनै सहयोग नपाउने देखिएकाले भोडाफोन आइडिया भारतीय बजारबाट विस्थापित हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइदै आएको छ ।

बेलायती कम्पनी भोडाफोन भारतीय बजारको एकताकाको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो कम्पनी हो । यदि कम्पनी भारतीय बजारबाट विस्थापित भएमा भारतीय बजारमा त्यसको ठुलो असर पर्न सक्दछ । कम्पनीको भारतमा ३० करोडभन्दा बढि उपभोक्ताहरु रहेका छन् र कम्पनीले भारतमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।

यदि भोडाफोन आइडिया भारतीय बजारबाट विस्थापित भएको खण्डमा भारतीय टेलिकम क्षेत्रमा जम्मा दुई कम्पनीहरु रिलायन्स जियो र एयरटेल मात्रै रहन्छन् । र भारतमा एयरटेलको अवस्था पनि उत्ति राम्रो रहेको छैन । कम्पनीलाई पनि गएको त्रैमासिकमा ३ अर्व डलरको नोक्सान भएको थियो भने कम्पनीले पनि भारत सरकारलाई करिव ५ अर्व डलर तिर्नुपर्ने रहेको छ ।

भारतको टेलिकम क्षेत्रमा रिलायन्स जियो मात्रै सबल स्थितीमा रहेको छ । धेरैजस्तो मानिसहरु भारतमा टेलिकम क्षेत्रमा आएको स्थितीको जिम्मेवार रिलायन्स जियो नै रहेको मान्दछन्। भारतीय टेलिकम क्षेत्रमा तीन वर्ष पहिले मात्रै प्रवेश गरेको जियोले प्रवेश लगत्तै इन्टरनेटको दरमा निकै कम गरिदिएको थियो जसले भारतको पुरा डाटा मार्केटमा नयाँ तहल्का मच्चाएको थियो । जसको कारण भारत विश्वको सबैभन्दा सस्तो दरमा मोबाइल इन्टरनेट उपलब्ध गराउने राष्ट्रको रुपमा दरिएको थियो । तर जियोको यस कदमले अन्य कम्पनी भोडाफोन र एयरटेलको बिजनेशमा भने निकै ठुलो असर पर्न गएको छ ।

जियोको यस कदमबाट भोडाफोन र एयरटेलले आफ्ना करोडौं उपभोक्ताहरुलाई गुमाउनु पर्यो भने यसबाट यी दुई कम्पनीहरुको सयुंक्त घाटा १० अर्व डलरभन्दा माथि हुन पुग्यो । र यी कम्पनीहरुले आउँदो महिना भारतीय सरकारलाई पनि निकै ठुलो रकम तिर्नुपर्ने छ ।

वर्ष २०१९ सम्ममा रिलायन्स जियोसँग ३५ करोड उपभोक्ताहरु रहेको थियो । यदि भोडाफोन आइडिया भारतीय बजारबाट विस्थापित भएको खण्डमा यसको सबैभन्दा बढि फाइदा रिलायन्स जियोलाई हुने देखिन्छ । टेलिकम क्षेत्रमा विज्ञहरुका अनुसार जियोले २०२२ सम्ममा आफ्नो मुनाफा दर लाई दुईगुणा पार्ने छ र यसको उपभोक्ताको संख्यामा पनि ५० करोड माथि पुर्याउने छ । तर पैसालाई लिएर संवेदशिल हुने भारतीय उपभोक्ताका लागी भने यो राम्रो हुने छैन् । भोडाफोन आईडिया र एयरटेलले आफुहरुलाई भएको ठुलो घाटाको कारणले तीनओटै कम्पनीहरुले आफ्नो सेवाशुल्क दरलाई बढाईदिएका छन् ।

अर्थशास्त्री विबेक कोल मुल्य बढनु कुनै गलत नरहेको तर्क गर्दछन् । उनि यसैको माध्यमबाट बजारमा प्रतिस्पर्धाको स्थिती सिर्जना हुने र यो नै भारतीय टेलिकम मार्केटको फल्ने फुल्ने समय रहेको बताउँछन् ।

के विषयमा विवाद ?

हाल भारतमा एडजस्टेड ग्रस रेभेन्युलाई लिएर भारत सरकार र टेलिकम कम्पनीहरु बिच लामो समयदेखि खिचातानी रहँदै आएको छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा टेलिकम कम्पनीहरुको कमाइ मध्येको एक भाग भारतको टेलिकम बिभागलाई दिनुपर्ने छ । यहि नै एडजस्टेड ग्रस रेभेन्यु वा एजीआर हो । भारतमा सन् २००५ देखि नै एजीआरको परिभाषालाई लिएर टेलिकम कम्पनीहरु र सरकार बिच मतभेद रहँदै आएको छ । टेलिकम कम्पनीहरु मात्रै टेलिकम क्षेत्रबाट हुने कमाईको हिस्सा सरकारले लियोस भन्ने चाहन्छन भने सरकारले यो भन्दा ठुलो दायरबाट एजीआरलाई परिभाषित गरेको छ ।

भारत सरकारका अनुसार गैर टेलिकम बिजनेस जस्तो सम्पत्तिको बिक्री वा डिपोजिट्समा पाउने ब्याज पनि एजीआरमा पर्ने छ । र हालैमा भारतको सर्वाेच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षले लिंदै कम्पनीहरुले सरकारलाई १२.५ अर्व डलर तिर्नु पर्ने फैसला सुनाएको छ । बीबीसी

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...