सेवा संचालन नगर्ने टेलिकम कम्पनीका प्रयोग नभएका फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

Technology Khabar १९ माघ २०७६, आईतवार

सेवा संचालन नगर्ने टेलिकम कम्पनीका प्रयोग नभएका फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
फाइल
Classic Tech

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बाँकी बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था गराउन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

लेखा समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग हालै गरिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको बारेमा जानकारी लिँदै बाँकी बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न सुविधा पाएका कम्पनीहरुको फ्रिक्वेन्सी पनि सेवा संचालन नभएमा लिलाम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयसँग फ्रिक्वेन्सी अक्सन र एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषयमा जानकारी लिँदै सो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट बाँकी बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा पाएका र लाइसेन्स खारेज हुनबाट बचेका कम्पनीहरुलाई पनि निश्चित अवधिभित्र सेवा संचालन गराउने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

साे अवधिभित्र सेवा संचालन नगरेमा ती कम्पनीहरुले ओगटेका फ्रिक्वेन्सीहरु समेत लिलाम गराउन निर्देशन दिएको लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरुले सेवा नै संचालन नभएको कम्पनीहरुले कसरी सरकारबाट किस्ताबन्दीको सुविधा लिए भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।

त्यसैगरि उनीहरुले एनसेलको राजस्व बक्यौता हुँदाहुँदै किन लिलाम बढाबढमा भाग लिन दिईयो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

बैठकमा सांसद राजन केसीले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरमा कानूनले नै किस्ताबन्दी दिएको भए केहि भन्न नमिल्ने भन्दै राजस्व बक्यौता हुँदाहुँदै किन फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रकृयामा भाग लिन दिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसैगरि अर्का सांसद अमलाल मोदीले भने बाँकी राजस्व रकम ब्याजसहित उठाउनुपर्ने र राज्यलाई हितमा राखेर कर असुल गर्न सुझाव दिएका थिए ।

लेखा समितिको बैठकमा सांसद पार्वती कुमारी बिशुन्केले एनसेलले कर तिरेको विषय किन बजारीकरण नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिईन् । उनले सामाजिक संजालहरु र यूट्यूबहरुमा एनसेलले कर नतिरेको भन्ने जनगुनासो आउने गरेको र आफूहरुले जवाफ दिनुपर्ने भएको भन्दै कर तिरेको बारेमा बजारीकरण गर्न सुझाव दिएकी थिईन् ।

बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेललाई अवार्ड गरिएको तर अझै फ्रिक्वेन्सी नदिएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले ठूला करदाता कार्यालयले करको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी दिएको भन्दै सो बारेमा बोर्ड बैठकमा छलफलमा रहेको बताए ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७६, आईतवार

Comments are closed.

Loading...