दूरसंचार प्राधिकरणको स्वायत्तता खोस्दै सरकार, बोर्ड सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने प्रस्ताव

Technology Khabar १२ माघ २०७६, आईतवार

दूरसंचार प्राधिकरणको स्वायत्तता खोस्दै सरकार, बोर्ड सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने प्रस्ताव
Classic Tech

अनुज राज ।

काठमाडौं । सरकारले दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको स्वायत्ततालाई खोस्ने गरी नयाँ दूरसंचार विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयगत छलफल र सुझावको चरणमा रहेको सो प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा हाल स्वायत्त रहेको दूरसंचार प्राधिकरणको स्वायत्तता हटाउने गरी प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

सो विधेयकको दफा ४ मा प्राधिकरणको गठन गर्दा स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएपनि प्राधिकरणको बोर्डमा भने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेगरि नयाँ विधेयक आउन लागेको हो । आफैंले निर्णय गर्न सक्ने र सिमित कारबाही समेत गर्ने अधिकार पाएको अर्धन्यायिक तथा स्वायत्त निकायको रुपमा संचालन भईरहेको दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड संरचना परिवर्तन गर्ने प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

टेक्नोलोजीखबरलाई प्राप्त सो विधेयकको पछिल्लो मस्यौदाअनुसार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यको रुपमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका अधिकारी सदस्यको रुपमा रहनेछन् । सो ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी बोर्ड सदस्यको रुपमा हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणको गठनअन्तरगत अध्यक्षसहित चारजना बोर्ड सदस्य हुने प्रावधानलाई कायमै राखिएको छ भने सदस्यहरुमध्ये एकजना मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

सदस्यहरुमध्ये पनि मन्त्रालयले तोकेको अधिकृतलाई वरिष्ठ सदस्यको रुपमा राख्ने प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ६ को (१) (ख)मा ‘मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले सो विधेयक सुझाबका लागि अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए । सो विधेयकमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्ने प्रावधानलाई हटाएर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि हुनुपर्ने दाबी समेत गरेको बताईएको छ।

हाल लागू रहेको दूरसंचार ऐन २०५३ मा मन्त्रालयको कुनैपनि प्रतिनिधि दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्डमा नियुक्त हुने प्रावधान छैन भने अध्यक्षसहित सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ ।

यसबाहेक सदस्यहरुमा कानूनी क्षेत्रमध्येबाट एकजना, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सम्बन्धी क्षेत्रका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना, दूरसंचारसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिंग क्षेत्र, सूचना तथा संचार प्रविधि वा टेलिकम्यूनिकेशन सम्बन्धी क्षेत्रका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना रहने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा बाँकी सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने र प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ तर मन्त्रालयले भने सिधै प्राधिकरण बोर्डमा आफ्ना कर्मचारीलाई सदस्यको रुपमा नियुक्ति गर्नसक्नेछ ।

त्यसैगरि विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको न्यूनतम योग्यताको मापदण्ड पनि परिवर्तन गरिएको छ । सो प्रस्तावित विधेयकमा अध्यक्षको नियुक्तिको लागि स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने अनुभवको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । त्यसमध्ये व्यवस्थापकीय अनुभव कम्तीमा ५ वर्षको हुनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले पठाउने कर्मचारीबाहेकका खुला प्रतिस्पर्धामा आउने सदस्यहरुको लागि भने कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ५ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभवसहित कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

हालको ऐनमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको न्यूनतम योग्यताहरु बारेमा उल्लेख गरिएको छैन् तर दूरसंचार नियमावली २०५४ मा अध्यक्ष र सदस्यहरुको न्यूनतम योग्यताअन्तरगत अध्यक्षका लागि सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ भने सदस्यहरुका लागि स्नातक पाससहित ७ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने सो विधेयक हाल छलफलमा नै रहेको बताए । ‘हाल प्रारम्भिक छलफलमा रहेको छ, त्यसमा आउने चरणबद्ध सुझाबहरुलाई समावेश गरेर मात्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिईनेछ,’ प्रवक्ता तिवारीले टेक्नोलाोजीखबरसँग भने ।

यसैबिच नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले समेत सो विधेयकको विषयमा सरोकारबालाहरुबिच छलफल गराउन लागेको छ । प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई राखेर आईतवार छलफल गराउन लागेको हो ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६, आईतवार

Comments are closed.

Loading...