नेपालमा सामाजिक संजाल नियन्त्रणको प्रयास, भारतमा भने मौलिक अधिकार भएको अदालतको ठहर

Technology Khabar २८ पुष २०७६, सोमबार

नेपालमा सामाजिक संजाल नियन्त्रणको प्रयास, भारतमा भने मौलिक अधिकार भएको अदालतको ठहर

काठमाडौं । नेपालमा सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकका केहि प्रावधानहरुको विरोध भईरहेको छ । विशेषगरि सामाजिक संजालमा लेखेकै आधारमा प्रयोगकर्ताहरु वा नागरिकलाई दण्डित गर्ने दफा राखिएको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भईरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक संजाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले ल्याउन लागेको सो दफासहितको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध भईरहँदा भारतमा भने त्यसलाई मौलिक अधिकारको रुपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

भारतको हिन्दू पत्रिकाकाअनुसार त्रिपुरा उच्च अदालतले हालैको एक घटनामा सामाजिक मिडियामा पोस्टिंग गरिनु एक मौलिक अधिकार भएको ब्याख्या गरेको हो ।

त्रिपुरा उच्च अदालतले सोशल मिडियामा लेखेको पोस्टको आधारमा गिरफ्तार गरिएको एक व्यक्तिको सुनुवाईको दौरान सो आदेश दिएको ब्याख्या गरेको हो ।

त्रिपुरा प्रहरीले यूथ कांग्रेसका एक कार्यकर्तालाई नागरिकता संशोधन कानूनको विरुद्ध लेखेको पोस्टका कारण पक्राउ गरेको थियो ।

सो  मुद्धाको सुनुवाई गर्दै त्रिपुरा उच्च अदालतका चिफ जस्टिज अकिल कुरेशीले कांग्रेसी कार्यकर्तालाई रिहा गर्न आदेश दिँदै प्रहरीलाई यस किसिमको मामलामा कुनै अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ ।

स्रोत माध्यम

प्रकाशित: २८ पुष २०७६, सोमबार

Comments are closed.

Loading...