टेलिकम कम्पनीहरु बारे सरकारको निर्णय खेदजनक, सिजीलाई लाइसेन्स नदिनु पूर्वाग्रह- कांग्रेस

Technology Khabar २७ पुष २०७६, आईतवार

टेलिकम कम्पनीहरु बारे सरकारको निर्णय खेदजनक, सिजीलाई लाइसेन्स नदिनु पूर्वाग्रह- कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले टेलिकम कम्पनीहरुको बाँकी बक्यौता सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले हालै गरेको निर्णय प्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सिजी कम्युनिकेशन प्रालि(सिजी टेलिकम)लाई दूरसंचार सेवाको अनुमति नदिएकोमा खेद प्रकट गरिएको छ ।

सो वक्तव्यमार्फत कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिएको भन्दै सो विषयमा गंभिर विमती प्रकट गरेको छ । तर सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको र कुनै बक्यौता नरहेको प्रतिष्ठित औद्यौगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहार भने दूःखद भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ । नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ,’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन विपरित मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको र दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णयलाई समेत अर्थहिन बनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्र बारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको छ,’ जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सरकारले गत साता मात्र बाँकी बक्यौता नतिर्ने तीन कम्पनीहरुलाई किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुबिधा दिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिलाई पाँच किस्ताको सुविधा दिएको थियो भने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।

बाँकी बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीहरुलाई सरकारबाट किस्ताको सुविधा, ५ किस्तामा तिरे पुग्ने

पढ्नुस् नेपाली कांग्रेसद्धारा जारी पुरै विज्ञप्ति-

 

प्रधानमन्त्रीज्यू, वेथितिको यो अर्को नमूना भ्रस्टाचार हो कि होइन ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर पटक–पटक उद्घोष गर्नु भएको छ । तर अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार उहाँको नेतृत्वकालमा चुलिएको तथ्यप्रति देश जानकार छ । उहाँकै संरक्षणमा समेत कैंयन अनियमितता भएकोे सत्य सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसै क्रममा हालै टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात त्यसमा रहेको वेथितिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ ।

१. नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा नेपाली कांग्रेसको विमति रहने प्रश्न आउन्न । तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहन्छ ।

२. निजी क्षेत्रलाई संवर्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्दछ । तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको छ ।

३. सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्र बारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको छ ।

४. नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहिआएको छ । अतः निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नै पर्छ । तर सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको छ । सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह  देखिन्छ । नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ l

नेपाली कांग्रेस निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनी संचालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गर्दछ ।

जय नेपाल !                                                                                          विश्वप्रकाश शर्मा                                                                                                 प्रवक्ता

प्रकाशित: २७ पुष २०७६, आईतवार

Comments are closed.

Loading...