बहुमतको आधारमा समितिबाट पारित भयो सूचना प्रविधि विधेयक, फरक मत समावेश गरिएन्

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको प्रविधि तथा विकास समितिको आज बसेको बैठकले सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक बहुमतको आधारले पारित गरेको छ ।

समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद बहुमतको आधारमा पारित गरेको हो । सो विधेयक पारित गर्दा फरक मत समावेश नगरिएकोमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।

सर्वसम्मत निर्णयबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था आएपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भोटिंगको लागि प्रस्ताव गरेकी थिईन जसमा पक्ष र विपक्षमा हात उठाएर भोट गरिएको थियो । पक्षमा १२ सांसदहरुले हात उठाएका थिए भने विपक्षमा ४ सांसदहरुले हात उठाएर भोट गरेका थिए ।

उनले बहुमतको आधारमा सो विधेयक पारित भएको भन्दै फरक मतलाई अस्विकार गरेको बताईन् ।

‘म मान्य ज्यूहरुलाई नियमावलीको १८१ दफा टेकेर पास गरिदिनहुन आग्रह गर्दछु, बहुमतले हात उठाएर प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेको हुँदा यो विधेयक पास भएको घोषणा गर्दछु,’ सभापति खड्काले बैठकमा भनिन् ।

यसअघिका समितिको बैठकमा विधेयकको बारेमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा सर्वदलिय सहमति हुन नसक्दा तथा विधेयकका केहि दफाहरुमा सहमति जुट्न सकेको थिएन् ।

विकास समितिले यसअघि सो विधेयक बारे संसोधन गरिनुपर्ने विषयमा उपसमिति गठन गरेको थियो भने सो उपसमितिको प्रतिवेदनमा फरक मत समेत आएको थियो ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा संसोधनका लागि गठित उपसमितिले ३६ वटा बुँदाहरुमा संसोधन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । फरक मत राख्ने सांसदहरुले भने विधेयकको ९१ र ९४ सम्म रहेको समाजिक संजालसम्बन्धि व्यवस्था तथा विद्युतिय कारोबारसम्बन्धि व्यवस्थालाई संसोधन गरिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमा रहेको साइबर आंतकको विषयमा एक बुँदामा मात्र समेटिएको भन्दै त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने र साइबर बुलिंगलाई शिक्षा विधेयकमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव थियो ।

‘विधेयक पास हुनुअघि भएको छलफलमा सांसद बहादुर सिंह लामाले नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने गरि विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदाहरु हटाउनुपर्ने बताए । नागरिक अधिकार नै कुन्ठित हुने विधेयक स्विकार्य छैन्,’ उनले भने ।

त्यसैगरि सांसद रंगमित शाहीले नागरिकको मुख बन्द गर्ने विधेयक आएको भन्दै विरोध गरिन् । सरकारको विरुद्ध बोल्नै नसक्ने कस्तो विधेयक हो यो, उनले भनिन् ।

अर्का सांसद गणेश पहाडिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकृती र विसंगति रोक्न कानून नै नभएको हुँदा यो विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए । ‘सूचना प्रविधि विधेयक रोकेर अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन्, उनले भने ।

समितिमा बिधेयक बारे धारणा राख्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले आठवटा फरक मतहरु सरकारले स्वीकार गरिरहेको र यो मौलिकहकसँग नबाझिएको दाबी गरे ।

‘भित्रभित्र पास हो भन्ने चाहना तर बाहिर भने राजनीतिक स्टन्ट गर्नुहुँदैन्, यो देशको कानून हो सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षको होईन्,’ उनले भने ।

उनले सूचना प्रविधि विकेयक सुशासन र डिजिटल टेक्नोलोजी प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै फेसबुकले नेपालको कुल विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम लगिरहेको दाबी गरे ।

मन्त्री बास्कोटाले डिजिटाइजेसनले अर्थतन्त्रलाई फरक पार्ने भन्दै, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल अभिलेखिकरण पनि विधेयकमा रहेको बताए । ‘साइबर बुलिंगलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजेको र अर्को सरकारले पनि त्यहि गर्दछ,’ उनले भने । सामाजिक संजाल र सोशियल मिडिया फरक विषय भएको उनको भनाई थियो ।