बहुमतको आधारमा समितिबाट पारित भयो सूचना प्रविधि विधेयक, फरक मत समावेश गरिएन्

Technology Khabar १३ पुष २०७६, आईतवार

बहुमतको आधारमा समितिबाट पारित भयो सूचना प्रविधि विधेयक, फरक मत समावेश गरिएन्

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको प्रविधि तथा विकास समितिको आज बसेको बैठकले सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक बहुमतको आधारले पारित गरेको छ ।

समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद बहुमतको आधारमा पारित गरेको हो । सो विधेयक पारित गर्दा फरक मत समावेश नगरिएकोमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।

सर्वसम्मत निर्णयबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था आएपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भोटिंगको लागि प्रस्ताव गरेकी थिईन जसमा पक्ष र विपक्षमा हात उठाएर भोट गरिएको थियो । पक्षमा १२ सांसदहरुले हात उठाएका थिए भने विपक्षमा ४ सांसदहरुले हात उठाएर भोट गरेका थिए ।

उनले बहुमतको आधारमा सो विधेयक पारित भएको भन्दै फरक मतलाई अस्विकार गरेको बताईन् ।

‘म मान्य ज्यूहरुलाई नियमावलीको १८१ दफा टेकेर पास गरिदिनहुन आग्रह गर्दछु, बहुमतले हात उठाएर प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेको हुँदा यो विधेयक पास भएको घोषणा गर्दछु,’ सभापति खड्काले बैठकमा भनिन् ।

यसअघिका समितिको बैठकमा विधेयकको बारेमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा सर्वदलिय सहमति हुन नसक्दा तथा विधेयकका केहि दफाहरुमा सहमति जुट्न सकेको थिएन् ।

विकास समितिले यसअघि सो विधेयक बारे संसोधन गरिनुपर्ने विषयमा उपसमिति गठन गरेको थियो भने सो उपसमितिको प्रतिवेदनमा फरक मत समेत आएको थियो ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा संसोधनका लागि गठित उपसमितिले ३६ वटा बुँदाहरुमा संसोधन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । फरक मत राख्ने सांसदहरुले भने विधेयकको ९१ र ९४ सम्म रहेको समाजिक संजालसम्बन्धि व्यवस्था तथा विद्युतिय कारोबारसम्बन्धि व्यवस्थालाई संसोधन गरिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमा रहेको साइबर आंतकको विषयमा एक बुँदामा मात्र समेटिएको भन्दै त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने र साइबर बुलिंगलाई शिक्षा विधेयकमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव थियो ।

‘विधेयक पास हुनुअघि भएको छलफलमा सांसद बहादुर सिंह लामाले नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने गरि विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदाहरु हटाउनुपर्ने बताए । नागरिक अधिकार नै कुन्ठित हुने विधेयक स्विकार्य छैन्,’ उनले भने ।

त्यसैगरि सांसद रंगमित शाहीले नागरिकको मुख बन्द गर्ने विधेयक आएको भन्दै विरोध गरिन् । सरकारको विरुद्ध बोल्नै नसक्ने कस्तो विधेयक हो यो, उनले भनिन् ।

अर्का सांसद गणेश पहाडिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकृती र विसंगति रोक्न कानून नै नभएको हुँदा यो विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए । ‘सूचना प्रविधि विधेयक रोकेर अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन्, उनले भने ।

समितिमा बिधेयक बारे धारणा राख्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले आठवटा फरक मतहरु सरकारले स्वीकार गरिरहेको र यो मौलिकहकसँग नबाझिएको दाबी गरे ।

‘भित्रभित्र पास हो भन्ने चाहना तर बाहिर भने राजनीतिक स्टन्ट गर्नुहुँदैन्, यो देशको कानून हो सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षको होईन्,’ उनले भने ।

उनले सूचना प्रविधि विकेयक सुशासन र डिजिटल टेक्नोलोजी प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै फेसबुकले नेपालको कुल विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम लगिरहेको दाबी गरे ।

मन्त्री बास्कोटाले डिजिटाइजेसनले अर्थतन्त्रलाई फरक पार्ने भन्दै, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल अभिलेखिकरण पनि विधेयकमा रहेको बताए । ‘साइबर बुलिंगलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजेको र अर्को सरकारले पनि त्यहि गर्दछ,’ उनले भने । सामाजिक संजाल र सोशियल मिडिया फरक विषय भएको उनको भनाई थियो ।

प्रकाशित: १३ पुष २०७६, आईतवार

Comments are closed.

Loading...