मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जनवरी १ तारिखदेखि संचालन हुन नसक्ने, यस्तो छ कारण

अनुज राज

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यहि जनवरी १ तारिखदेखि संचालनमा ल्याउने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को काम तोकिएको समयमा शुरु नहुने भएको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले डिभाइसहरुको आईएमईआई दर्ता गरेर राख्ने एमडिएमएस संचालनको लागि सम्झौता गरेको कम्पनीलाई म्याद थपको पत्र दिएसँगै सो सिस्टम संचालनको कार्य पछाडि धकेलिएको छ ।

एमडिएमएसको ठेक्का पाएको न्यूमेरा जेभीले सो काम तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्य अगाडि बढाएको भएपनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फको काम नसक्दा समयावधि थप गर्न परेको बताईएको छ । प्राधिकरणले आगामी मार्च महिनासम्मको अवधि तोकेर न्यूमेरा जेभीलाई ३ महिने म्याद थपिएको पत्र बिहिबार पुस १० गते नै पठाएसँगै एमडिएमएसको काममा ढिलाई हुने देखिएको हो ।

‘हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गर्न नसकेको हुँदा सो बारेमा जानकारी सहित कम्पनीलाई ३ महिना म्याद थप गरिदिएका हौं,’ दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

उनले प्राधिकरणको तर्फबाट पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्नेमा गर्न नसकिएको तथा सो सिस्टम राख्नको लागि स्थान नै नतोकिँदा ढिलाई भएको बताए । कम्पनीले यसअघि नै प्राधिकरणलाई सिस्टमको सफ्टवेयर तयार भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको उनको भनाई छ ।

‘न्यूमेराले दूरसंचार प्राधिकरणलाई एमडिएमएसको सफ्टवेयर डिजाइनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको पत्र अगस्ट २७ तारिखमा नै पठाएको थियो भने हामीले त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा समेत नोभेम्बर ११ मा पत्राचार गरेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने ।

तर सो सिस्टमको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको कार्य भने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गर्नुपर्नेमा अझै गर्न सकेको छैन् । सो सिस्टम कुन स्थानमा राख्ने भन्ने नै स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधारमा ढिलाई भएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसबाहेक प्राधिकरणले गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक कार्यमा ढिलाई हुँदा एमडिएमएस संचालनमा पनि ढिलाई हुने भएको बताईएको छ ।

रेडियो नेपालबाट खुमलटारको जग्गा लिएपछि सोहि जग्गामा नै एमडिएमएस सिस्टम राख्ने तयारी गरेको तर जग्गा अझै नपाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘हामीले समयमा नै रेडियो नेपालको जग्गा पाउँछौं भन्ने थियो जग्गा प्राप्त भएको छैन्, यो पनि एमडिएमएस संचालनमा ढिलाई हुनुको एउटा कारण हो,’ अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनले खुमलटारको जग्गा नपाएको खण्डमा चाबहिलको आफ्नै जग्गामा सो सिस्टम राख्ने बताए । उनले जग्गाले मात्रै सो सिस्टम नरोकिने तर एलसी खोल्न ढिला हुँदा पनि सिस्टम संचालन गर्न केहि दिन पर सरेको बताए ।

‘प्राधिकरणले समयमा एलसी नखोल्दा केहि दिन ढिला भएको हो तर हामी जनवरी महिनाभित्रै एमडिएमएस सिस्टम संचालन गर्छौं,’ अध्यक्ष खनालले जिकिर गरे ।

यसअघि एमडिएमएस जनवरी २०२० को शुरुदेखि नै संचालनमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना थियो ।

जनवरीदेखि लागू हुने एमडिएमएसको परीक्षण र प्रमाणित गर्न दूरसंचार प्राधिकरणले माग्यो परामर्शदाता

एमडिएमएसको ठेक्का पाएको न्यूमेरा जेभीलाई कम्तिमा ४ करोडदेखि १० करोड आईएमईआई नम्बर राख्न सकिने गरि ब्याकअपसहितको सिस्टम तयार पार्न प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का दिईएको थियो ।

जसमा कम्पनीले सो एमडिएमएसको सिस्टम डिजाइन, निर्माण, संचालनलगायतको जिम्मा ५ वर्षसम्मलाई गर्नुपर्नेछ । यसको लागि आवश्यक संरचनागत पूर्वाधार भने प्राधिकरणले तयार पारिदिनुपर्ने  सम्झौतामा छ । तर प्राधिकरणले सो पूर्वाधार समयमा तयार नपार्दा एमडिएमएस संचालनको समय पर धकेलिएको हो ।

किन ढिलाई भयो जग्गा लिनमा ?

सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नै गराएर रेडियो नेपालको नाममा रहेको ललितपुरस्थित खुमलटारको ४२ रोपनी जग्गा दूरसंचार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्रति आधा ४० लाख रुपैया मूल्य तोकिएको सो जग्गा किन्न प्राधिकरणले तयारी गरेको भएपनि रेडियो नेपालले सो जग्गाको लालपुर्जा अझै दिएको छैन् ।

सो ४२ रोपनीमध्ये रेडियो नेपालको नाममा २६ रोपनी मात्र रहेको रेडियो नेपालले दूरसंचार प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ । तर सो जग्गा पनि सग्लो नभई विभिन्न खण्डमा विभाजित भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले अझै पाएन खुमलटारको जग्गा, एमडिएमएस प्रणालीको काम नै प्रभावित

रेडियो नेपालले गत मंसिर २४ गते मात्रै दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो नाममा रहेको २६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने तर रेडियो नेपालको नाममा नभएको जग्गालाई भने नापी टोली खटिएको बेलामा लालपुर्जा बनाईदिने जानकारी दिएको छ । सो जग्गा आफ्नो नाममा नभएपनि सरकारको निर्णयअनुसार ४२ रोपनीकै जग्गाको मूल्य २ अर्ब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रेडियो नेपालको खातामा जम्मा गरिदिन भनेको छ ।

रेडियो नेपालको २६ रोपनी जग्गा स्पष्ट नहुनु र जग्गा नामसारी हुनुभन्दा पहिले नै रकम माग गर्दा समस्या भएको प्राधिकरणका सो विषयका जानकार अधिकारीले बताए ।  जग्गा समयमा नआउँदा एमडिएमएसको काम समेत ढिलाई भएको उनको दाबी थियो ।

के हो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस)?

करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार गर्न लागिएको एमडिएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्नेछ । यसले मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई (IMEI) नम्बरको दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्ड सेटको जानकारी संकलन गर्नेछ । यो प्रणालीले कम्तीमा १० करोड आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिनेछ । यो प्रणालीमा आईएमईआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसहरुको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ ।

यो प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआईको आधारमा तीनवटा सूची बनाईने छ । जसमा ह्वाईट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट हुनेछ । ह्वाईट लिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्ड सेट प्रयोग गर्न पाईने र वैधानिक हुनेछन् । त्यस्तै ब्लाक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बरहरु राखिने छ भने दर्ता भएका तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजूरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा संकास्पद नम्बरहरु ग्रे लिस्टमा रहने छन् ।

सिस्टम संचालनमा आएपछि ह्वाइट लिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्ड सेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

एमडिएमएसको परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्न ५ कम्पनीले दिए आवेदन