सहमति नजुट्दा सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक विकास समितिबाट पारित भएन्

काठमाडौं ।

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा छलफलमा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकमा अझै सहमित जुट्न सकेन् ।

आज बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको बारेमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल भएपनि सर्वदलिय सहमति हुन नसक्दा विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन बारे छलफल गर्नेगरि आयोजित सो बैठकमा प्रतिवेदनको बारेमा आएको फरक मतलाई समावेश नगरिएपछि साे बारेमा सहमति जुटाउने गरी बैठक स्थगित भएको हो ।

विकास समितिले यसअघि सो विधेयक बारे संसोधन गरिनुपर्ने विषयमा उपसमिति गठन गरेको थियो भने सो उपसमितिको प्रतिवेदनमा फरक मत समेत आएको थियो ।

बैठकमा सांसद बहादुर लामाले सो विधेयक नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको विरुद्ध रहेको हुँदा संसोधनका लागि फरक मत ल्याएको बताए । उनले स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि विधेयक ल्याईएको दाबी गरे ।

‘हामी जनताको अभिमत लिएर आईसकेपछि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ, संसोधनको लागि सरकार र उपसमितिले नमानेको हुँदा असहमति राखेका हौं, सो विधेयकको ९१ र ९४ सम्म रहेको समाजिक संजालसम्बन्धि व्यवस्थामा हाम्रो असहमति रहेको छ, यो हेरेर अध्ययन गरेर मात्र ल्याउनुपर्नेछ,’ सांसद लामाले भने ।

उनले साइबर आंतकको विषयमा एक बुँदामा मात्र समेटिएको भन्दै त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने स्पष्ट पारे । साइबर बुलिंगलाई शिक्षा विधेयकमा राखिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

अर्का सांसद राम बहादुर विश्वकर्माले फरक मतलाई समेत समटिने गरि उपसमितिको प्रतिवेदनमा ल्याउने भनिएको हुँदा सहमतिमा जानुपर्ने बताए ।

‘सरकारले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुहुँदैन्, संविधानले दिएको नागरिक अधिकार कुन्ठित गर्ने हुँदा नोट अफ डिसेन्टसहित पास गरिनुपर्नेछ,’ सांसद विश्वकर्माले भने । उनले बहुमतको आधारमा पास गर्नेभए अन्य विषय हुन् नत्र असहमतिको बुँदाहरु किटानका साथ राखिनुपर्ने बताए ।

सांसद गणेश कुमार पाण्डेले उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन पारित नहुँदा समितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने दाबी गरे । उनले कानूनको अभावमा नियमन गर्न समस्या भएको हुँदा सो विधेयकलाई रोक्न नहुने बताए ।

यसअघि उपसमितिले सूचना प्रविधि विधेयकमा संसोधनका लागि गठित उपसमितिले ३६ वटा बुँदाहरुमा संसोधन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भने सो प्रतिवेदनमा फरक मत समेत रहेको छ । फरक मत राख्ने सांसदहरुले विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्मकाे बुँदामा असहमति रहेको बताएका छन् । ति दफाहरुमा सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने र विद्युतिय प्रणालीको दूरुपयोगका बारेमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक अन्य दफाहरुमा समेत फरक मत रहेको छ ।

सो विधेयकबारे विकास समितिमा आउँदो आइतवार पुनः छलफल हुनेछ ।