शाओमी र टेनसेन्टका एप्सले गैरकानूनीरुपमा डाटा संलकन गरेको चीनको आरोप

काठमाडौं ।

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनियाँ कम्पनीहरुले डाटा संकलन गर्ने र व्यक्तिगत गोपनियता उलंघन गर्ने गरेको आरोपका बिच चीनियाँ सरकारले नै डाटा संकलन गर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही शुरु गरेको छ ।

हालै चिनियाँ सरकारले देशका सबैभन्दा ठूलो टेक कम्पनीहरुमध्ये शाओमी र टेनसेन्टलाई गैरकानूनीरुपमा डाटा संकलनमा लिप्त भएको आरोपमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।

चीनको इन्टरनेट रेगुलेटर मिनिष्ट्रि अफ इण्डष्ट्रि एण्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी(एमआईआईटी)ले देशमा डाटा संकलन कानूनहरु उलंघन गर्ने ४१ वटा एप्सको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

सो सूचीमा शाओमीको डिजिटल फाइनान्स एप शाओमी फाइनान्स, टेनसेन्टको क्यूक्यू र क्यूक्यू रिडिंग पनि सो लिस्टमा रहेको छ ।

यसबाहेक अन्य चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनीहरु सीना सीना कर्पको स्पोर्टस मिडिया प्लेटफर्म सीना स्पोर्टस, न्यूज एकिकृत गर्ने एप्स३६केआर, सोहू न्यूज, र डेलिभरी सर्भिस दिने एप फ्ल्याशएक्सलगायत रहेका छन् ।

चीनले मोबाइल एप प्राइभेसी भ्वाइलेसनलाई रोक्ने प्रयासहरु गरिरहेको छ विशेषगरि जून एप्सको ठूलो प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् ।
गत महिना मात्रै एमआईआईटीले गैरकानूनीरुपमा डाटा संकलन गर्ने कार्यका विरुद्ध अभियान नै घोषणा गरेको थियो र मोबाइल एप्समा यूजर प्राइभेसी प्रोटेक्सन जारी गरेको थियो ।

यस बाहेक चिनियाँ नियमनकारी निकायले उच्च संख्यामा डाउनलोड भएका एप्सहरुका लागि तेस्रो पक्षिय अनुसन्धान समेत हुने बताएकोछ ।
गत महिनाको तथ्यांकमा ८ हजार भन्दा बढि एप्सले चीनको डाटा संरक्षण कानूनहरु उलंघन गरेको भेटिएको थियो, जसमा ‘सेल्फ इन्सपेक्सन’ स्टेजको अवधिमा त्यसलाई पहिचान गरेर सुधार गर्न भनिएको थियो ।

एमआईआईटिले भेटेका ४१ वटा मुख्यरुपमा समस्यायुक्त एप्सले अझैपनि गैरकानूनीरुपमा डाटा संकलन  गरिरहेको बताईएको छ । ती एप्सले यूजर्सको व्यक्तिगत डाटाहरु प्रयोग गरेको भेटिएको छ भने यूजर्स अर्थोराइजेसन गर्न अत्यधिक अनुरोध गर्ने, र सेवाहरु अनसब्सक्राईक गर्न यूजर्सलाई कठिन बनाउने गरेको पत्ता लागेको थियो ।

रिपोर्टअनुसार शाओमीको शाओमी फाइनान्स एपले अझैपनि एकाउन्टहरु डिलिट गर्न कठिन बनाएको छ । त्यसैगरि टेनसेन्टको लोकप्रिय इन्ट्यान्ट मेसेजिंग सर्भिस तथा वेब पोर्टल क्यूक्यू, जसमा ८० करोड ७० लाख सक्रिय मासिक यूजर्स छन, त्यसले पनि यूजर्सलाई लोकेसन डाटा दिन र एप अनुमतिको लागि नम्बरको लागि अनुरोध गर्ने गरेको छ ।

त्यस्ता एप्सलाई नियमनभित्र बस्नको लागि सरकारले ३१ डिसेम्बरसम्मको मिति दिएको छ, त्यसपछिको अवधिमा पनि आवश्यक परिवर्तन नगरेको खण्डमा एमआईआईटिले ती एप्स विरुद्ध कारबाहि गर्ने बताईएको छ । एजेन्सी