Technology Khabar ३ पुष २०७६, बिहीबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया रोक्न आदेश माग गर्दै सिजी टेलिकम्यूनिकेसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सिजीले सोमबार दायर गरेको मुद्धामा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया सकिए लगत्तै सर्वोच्चले सो मुद्धामा कारण देखाउ आदेश दिएको हो । कारण देखाउ आदेशसँगै सिजीको सो मुद्धालाई अग्राधिकार दिन समेत आदेश भएको छ ।
मंगलबार सोहि मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तै प्रकृतिको सिजीको पुरानो मुद्धालाई समेत साथै राखेर बुधबार पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेश आउनु अगाडि नै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बुधबार दिउँसो १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया सम्पन्न गरेको थियो । जसमा एनसेलले बोलकबोलमा नेपाल टेलिकमको भन्दा बढि रकम कबोल गरेर प्रति मेगाहर्ज पेयर्ड ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा फ्रिक्वेन्सी हात पारेको छ ।
एनसेलले लग्यो प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८०लाख रूपैयाँमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी
सो अक्सनमा बिजेता भएको घोषणापछि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिनका लागि प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अब अदालतको आदेशसँगै सो प्रकृया तत्कालका लागि रोकिने भएको हो ।
सो आदेश आएसँगै अब फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा बोलकबोलबाट पाएको फ्रिक्वेन्सी एनसेल प्रालिले तत्काल नपाउने देखिएको छ ।
यसअघि पनि गत वर्ष सिजीले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको विरुद्ध रिट दायर गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गराउन सफल भएको थियो । तर पछि सर्वोच्चले सो आदेश खारेज गरेको थियो ।
यो पनि हेर्नुस्-
सिजीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्धारा खारेज, फ्रिक्वेन्सी अक्सन सुचारु हुने
प्रकाशित: ३ पुष २०७६, बिहीबार