फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बाटो खुला, सिजीको मुद्धामा बुधबार थप छलफल हुने

Technology Khabar १ पुष २०७६, मंगलवार

फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बाटो खुला, सिजीको मुद्धामा बुधबार थप छलफल हुने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्धाको छलफल बुधबार पनि हुने भएको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गराउने तयारी गरेसँगै सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) ले सर्वोच्च अदातलमा अन्तरिम आदेश जारी गराउन मागसहित मुद्धा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्धाको बारेमा मंगलबार सुनुवाई भएपनि कुनै निर्णय आदेश भएन् । सो अक्सन प्रकृयामा आफूलाई पनि सहभागी गराउन भन्दै अर्को टेलिकम कम्पनी सिजी कम्यूनिकेसन्सले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेपछि अक्सन प्रकृया होला वा नहोला भन्ने आशंका उब्जिएको थियो ।

तर सिजीको सो मुद्धासहित इजलासले यसअघिको पुरानो मुद्धालाई समेत एकैस्थानमा राखेर पेश गर्ने आदेश दिएसँगै बुधबार सो बारेमा थप छलफल तथा फैसला हुनेछ ।

जसले गर्दा दूरसंचार प्राधिकरणलाई १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बुधबार गरिने अक्सन गराउन बाटो खुला भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा चौधरी समूहद्वारा सञ्चालन गरेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आइतबार रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मंसिर १८ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ (लिलामी) रोक्न माग गरिएको छ।

निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ। सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।

प्रकाशित: १ पुष २०७६, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...