आव२०७६/७७ मा २ अर्ब ८१ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठ्यो, सबैभन्दा धेरै दस्तुर नेपाल टेलिकमबाट

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत आर्जन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नेपाल टेलिकमले तिरेको छ भने १ अर्ब भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी रकम तिर्नेमा दुई ठुला टेलिकम कम्पनीहरु मात्र रहेका छन् ।

प्राधिकरणले अघिल्लाे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत २ अर्ब ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर प्राप्त गरेको थियो ।

प्राधिकरणबाट उपलब्ध कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले १ अर्ब ५३ लाख ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । यो दस्तुरमा कम्पनीले ८०० मेगाहर्जको गत २ आर्थिक वर्षको तिरेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत समावेश रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा वृद्धि भएको छ भने एनसेलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भने घटेको छ ।

अर्को ठूलो मोबाइल अपरेटर एनसेलले भने नेपाल टेलिकमभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको देखिन्छ । एनसेलले १ अर्ब २ करोड ३७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई दस्तुर बुझाएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउने कम्पनीहरुमध्ये दुई ठूला कम्पनीहरुले मात्रै २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि दस्तुर बुझाएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ स्मार्ट टेलिकमले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ करोड ७४ लाख ४९ हजार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको देखिन्छ।

यसबाहेक अन्य कम्पनीहरुले पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राधिकरणलाई बुझाएका छन र यस्तो रकम लाख रुपैयाँ भन्दा कम छ । यस्ता कम्पनीहरुमा सिता अफिस, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, आई फोर टेक्नोलोजीज प्रालि, कन्सटलेसन प्रालि, भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि र युनिलिभर नेपाल प्रालि रहेको छ । यी कम्पनीहरुले भीस्याट प्रयोग गर्ने हुँदा त्यसको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीको रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फ्रिक्वेन्सी बुझाउने कम्पनीको तथ्यांकमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, सि.जि. कम्युनिकेसन्स प्रालिलगायतको तथ्यांक भने छैन् । सिजिले किस्तामा रकम बुझाउने गरेको हुँदा सो कम्पनीको तथ्यांक पछि मात्र आउने गर्दछ भने नेपाल स्याटेलाइटको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसहितको अन्य रकम बाँकी बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले सो कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिसकेको हुँदा कम्पनी पुनरावेदनको प्रकृयामा रहेको छ ।