स्मार्ट टेलिकमले तिरेन बाँकी बक्यौता रकम, मोबाइल सेवाको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुँदा अब के हुन्छ?

काठमाडौं ।

अनुज राज

काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम अन्तिम दिनमा पनि तिर्न सकेन् । स्मार्ट टेलिकमले आफूले पाएको ३ महिनाको म्यादभित्र पनि बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसक्दा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र गुमाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई हालसम्मको बाँकी बक्यौता तिर्ने अन्तिम समय यहि कात्तिक १३ गतेसम्म पाएको थियो तर कम्पनीले सो अवधिसम्म पनि बाँकी बक्यौता नतिर्दा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गएको साउन १३ गते स्मार्ट टेलिकमलाई कम्पनीले मागेको समयावधि भित्र रकम तिरे अन्तिम मौका दिने र सो अवधिमा पनि रकम नतिरेमा लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार स्मार्टले आफूले मागेअनुसार पहिलो १५ दिनभित्र करिब ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी बक्यौता रकम ३ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने थियो ।

स्मार्टले १५ दिनभित्र बुझाउने ३० करोड रुपैयाँ १५ औं दिनमा बुझाएको थियो भने बाँकी रकम ३ महिनाको अवधिभित्र अर्थात कात्तिक १३ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर कम्पनीले १४ गते कार्यालय समयभित्र आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन नसक्दा लाइसेन्स खारेजीमा परेको हो । कम्पनीले कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा कात्तिक १४ गते कार्यालय समयभित्र बाँकी बक्यौता रकम दाखिला गर्नुपर्ने थियो तर सो अवधि भित्र रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

दूरसंचार प्राधिकरणकाअनुसार स्मार्टले गएको भदौ मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दै स्मार्टलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो भने स्मार्टले पनि पटक पटक रकम तिर्न म्याद थपको माग गर्दै आएको थियो।

दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले अन्तिम दिन भित्र स्मार्ट टेलिकमले रकम तिरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।

‘कात्तिक १३ गते अन्तिम दिन भएपनि सार्वजनिक बिदाका कारण कात्तिक १४ गतेभित्र रकम तिर्नुपर्नेमा कार्यालय समयभित्र स्मार्टले बाँकी बक्यौता रकम तिरेको जानकारी छैन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामिण दूरसंचार कोष रकम, जरिवानालगायत गरेर २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएकोमा यसअघि साउन २८ गते ३० करोड रुपैयाँ बुझाईसकेको हुँदा बाँकी बक्यौता रकममध्ये बाँकी रकम बिहिबारसम्म दाखिला गर्नुपर्ने थियो ।

कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम बिहिबारसम्म बुझाउनुपर्नेमा कार्यालय समयभित्र पनि सो रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘स्मार्टले रकम तिरेको जानकारी छैन र तिर्ने संभावना पनि देखिएको छैन्, अब स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको छ,’ ती अधिकारीले टेक्नोलोजी खबरलाई भने ।

उनकाअनुसार यति ठूलो रकम स्मार्टले तत्काल तिर्ने अवस्थामा नभएको देखिएको छ। यसअघि ब्रोडब्याण्ड परियोजना खारेजीमा समेत परेको स्मार्टको बैंक ग्यारेन्टी ६० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले तानेपछि कम्पनी झनै आर्थिकरुपमा समस्यमा रहेको हुँदा रकम नतिर्ने उनको भनाई थियो ।

अब के हुन्छ ?

स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणले दिएको समयावधिभित्र पनि बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले आफूले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपनि कम्पनीले त्यसलाई बचाउने अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न सक्नेछ । अन्तिममा कम्पनीसँग दुई विकल्पहरु रहन्छन् ।

पहिलो विकल्प भनेको दूरसंचार ऐनअनुसार सरकारलाई प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्नु ।

त्यसबाहेक अर्को विकल्पमा कम्पनीले अदातलबाट सो निर्णय रोक लगाउन आदेश जारी गराउन सक्नेछ ।

यसअघिको यस्तै निर्णयमा नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेपनि अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा कम्पनी मन्त्रालयमा नै पुनरावेदनमा गएको थियो ।

त्यसैले स्मार्टले पहिलो विकल्पको रुपमा सरकारसँग प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । सरकारले प्राधिकरणको निर्णयभन्दा फरक निर्णय गरेर स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुनबाट बचाउन सक्ने वा प्राधिकरणको निर्णय नै ठिक भएको र लाइसेन्स खारेज भएको भनेर भन्न सक्नेछ ।

यो विषयमा सरकारले अन्य मोबाइल सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको सुविधा जस्तै सुविधा स्मार्टलाई दिनसक्ने संभावना रहेको सो विषयको जानकार स्रोतले बताएको छ। ‘संचार मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर स्मार्टको निवेदन परेको छ र सो बारेमा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग थप जानकारी माग गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले संभवत स्मार्टलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा दिन सक्दछ । किनकी यसअघि नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, सिजी टेलिकमले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम किस्तामा तिरिरहेका छन् ।

‘स्मार्टलाई बन्द गर्दा अन्य विकल्पबारेमा सोचेर मात्र बन्द गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले निश्चित अवधिमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने विकल्प दिन सक्दछ,’ स्रोतले दाबी गर्यो ।

सो निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराएर सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्नेछ ।

के हुन्छन स्मार्टका ग्राहकहरु ?

स्मार्ट टेलिकमसँग हाल करिब २१ लाख ग्राहकहरु रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसैगरि २ लाख बढीले ४जी डाटा सेवा प्रयोग गरिरहेका देखिन्छ । यी ग्राहकहरुमध्ये केहि दूर्गम स्थानहरुमा पनि रहेका छन् ।

प्राधिकरणकाअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलको सेवा नपुगेका केहि स्थानहरुमा अझैपनि स्मार्ट टेलिकमले सेवा दिईरहेको छ । त्यसैले ती ग्राहकहरुको अवस्था के हुने र सो स्थानमा अन्य कम्पनीको सेवा कसरी लाने भन्ने चुनौती आउने छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो स्मार्ट टेलिकम, प्राधिकरणलाई बुझायो बाँकी बक्यौताको ३० करोड रुपैयाँ