परियोजना स्वतः खारेज भएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएको स्मार्ट टेलिकमले पाएन् अन्तरिम आदेश

Technology Khabar ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार

परियोजना स्वतः खारेज भएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएको स्मार्ट टेलिकमले पाएन् अन्तरिम आदेश
Classic Tech

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले आफूले पाएको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोनको परियोजना खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको मुद्धामा बिहिबार सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्ण गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै स्मार्टको कानूनी बाटो समेत बन्द भएको छ ।

यसअघि स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आफूले पाएको परियोजना खारेज गरेको भन्दै मुद्धा दायर गरेको थियो । जसमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

प्राधिकरणले भने स्मार्टले पाएको ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा ३ महिनाको म्याद थपेर कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीले सो अवधिमा पनि काम गर्न सकेन भने कार्यक्षमता समेत देखाउन सकेको थिएन् ।

त्यसपछि स्वत खारेजमा परेको सो परियोजना आफ्नै पक्षमा पार्न भन्दै स्मार्ट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-

ब्रोडब्याण्ड परियोजना खारेजी विरुद्ध सर्वोच्च गर्यो स्मार्ट टेलिकम, सर्वोच्चले बोलायो छलफलमा

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार

Comments are closed.

Loading...