भारतका दुई सरकारी टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज हुने, सरकारले ४जी स्पेक्ट्रम दिएसँगै सेवा बिस्तारमा

Technology Khabar ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार

भारतका दुई सरकारी टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज हुने, सरकारले ४जी स्पेक्ट्रम दिएसँगै सेवा बिस्तारमा
NTC_Advt

काठमाडौं ।

काठमाडौं । भारतीय सरकारी टेलिकम कम्पनीहरु भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बिएसएनएल) र महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड(एमटिएनएल) मर्ज हुने भएका छन् । यी दुबै कम्पनीहरुमध्ये एमटिएनएलले नेपालको टेलिकम कम्पनीमा समेत लगानी गरेको छ।

हालै भारतीय केन्द्रिय मन्त्रीपरिषद बैठकले दुबै सरकारी टेलिकम कम्पनीहरुलाई एकआपसमा मर्ज हुन अनुमति दिएको छ । यसका साथै कम्पनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा १५ हजार करोडको बण्ड समेत जारी गर्न सक्नेछन् । मर्जपछि एमटिएनएल बिएसएनएलको सब्सीडरी कम्पनीको रुपमा संचालन हुनेछ ।

भारतीय सरकारले सरकारी टेलिकम कम्पनीलाई उद्धार गर्ने योजनाअन्तरगत मर्जका साथै ४जी स्पेक्ट्रम पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । बिएसएनएलले फोरजी फ्रिक्वेन्सी सन् २०१६ को मूल्य र अवस्थाको आधारमा नै प्राप्त गर्ने भएको हो । सरकारले ४जी स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिभ एलोकेसन बेसिसमा उपलब्ध गराउने छ ।

त्यसैगरि कम्पनीका कर्मचारीहरुको लागि समेत विशेष प्याकेजको अनुमति दिएको छ ।

भारतीय टेलिकम उद्योगमा चर्को प्रतिस्पर्धा र जियोको प्रवेशपछि आएको निशुल्क भ्वाइस सेवा तथा सस्तो डाटाा शुल्कले गर्दा साना टेलिकम कम्पनीहरु बन्द भईरहेका छन भने कतिपय घाटामा रहेका छन् ।

एमटिएनएल शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनी हो भने बिएसएनएल अनलिस्टेड कम्पनी हो । एमटिएनएलले दिल्ली र मुम्बईमा सेवा दिईरहेको छ भने बिएसएनएलले भारतका अन्य स्थानहरुमा टेलिकम सेवा दिईरहेको छ ।

बिएसएनएलले सन् २०१९ को वित्तिय वर्षमा करिब १४ हजार करोड घाटा खाने अनुमान छ भने अर्को कम्पनी त पूर्णरुपमा घाटामा छ ।
थ्रीजी मोबाइल सेवा दिईरहेको बिएसएनएलसँग करिब १२ करोड मोबाइल ग्राहक छन भने मरिब ११ प्रतिशत बजार ओगटेको छ ।

कम्पनीले ४जीको फ्रिक्वेन्सी पाएसँगै भारतभर ६० हजार टावरहरुमा ४जी टेक्नोलोजी राख्नेछ । यसको लागि करिब ७ हजार २०० करोड भारु खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भारतको केरल, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेशका शहरहरुमा १० हजार मोबाइल टावरहरुमा ४जी संचार सुविधा उपकरण जडान गरिसकेको छ ।

कम्पनीले ४जी स्पेक्ट्रम एलोकेसनको लागि २० हजार १४० करोड भारु, २९ हजार ९३७ करोड रुपैयाँको भीआरएस प्याकेज र ३ हजार ६७४ करोड भारुको जीएसटी भुक्तानी गर्ने योजना लिएको छ ।

नेपालको टेलिकम कम्पनीमा समेत एमटिएमएलसहित दुई भारतीय सरकारी टेलिकम कम्पनीहरुको लगानी रहेको छ । नेपालको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) मा ती कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन् । हाल सेवा संचालनमा नरहेको यूटिएलबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान भारत सरकारबाट अनुमति पाईसकेका भएपनि साे बारेको थप प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन् ।

यूटिएलमा केहि नेपाली लगानीकर्ताहरुले भारतीय सरकारी टेलिकमसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको शेयर किन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हाल कानूनी प्रकृयामा रहेको भएपनि कम्पनीले सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम पुरै भुक्तानी नगर्दा अगाडी बढ्न सकेको छैन् ।

एजेन्सीहरुको साथमा

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार