एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वाेच्चद्धारा बदर

Technology Khabar ९ भाद्र २०७६, सोमबार

एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वाेच्चद्धारा बदर

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभ कर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सोमबार एनसेलको कर निर्धारण बारेको सो  निर्णय गरेको हो ।

वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल माथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। तर एनसेलले सो कर निर्धारणको प्रकृया नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटको पक्षमा अन्तिरिम आदेश जारी भएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयको उक्त कर निर्धारण विरूद्ध दिएको रिट पनि इजलासले खारेज गरिदिएको छ।

कर निर्धारण गरिएकोमध्ये एनसेलले सरकारलाई भुक्तानी गरेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कटाएर बाँकी ३९ अर्व रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो।

एनसेलको सेयर खरिद विक्रिमा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिवाना तथा त्यसमा लाग्ने व्याजसहित आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश सहितको पूर्ण इजलासले नै स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयपछि नै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये एनसेलले सरकारलाई भुक्तानी गरेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कटाएर बाँकी रकम ३९ अर्व ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले सात दिनभित्र कर तिर्न भनेको थियो।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६, सोमबार

Comments are closed.

Loading...