इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने सेवा प्रदायकहरुको निर्णय, दूरसंचार सेवा शुल्क समायोजन गरिने

काठमाडौं ।

काठमाडौं । इन्टरनेटमा सरकारले लगाएको दूरसंचार सेवा शुल्क ग्राहकबाट उठाउने निर्णय गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सो निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।

इन्टरनेटमा सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि लगाएको १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्कले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने र आफूहरुले समायोजन गर्न नसक्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए । अब भने सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गरेको भन्दै सो निर्णय फिर्ता गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)ले बुधबार दूरसंचार सेवा शुल्कलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो विषयमा हालै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएपछि आफूहरुको माग सम्बोधन भएको भन्दै उनीहरुले मूल्य बढाउने निर्णय फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको एक आइस्पान सदस्यले जानकारी दिए ।

‘यसअघि बढाउने घोषणा भएको थियो तर सरकारले सेवा प्रदायकहरुसँग गरेको सम्बोधनअनुसार माग पुरा गरेपछि मूल्यवृद्धि समायोजन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सदस्यले भने।

मन्त्रीपरिषदको सोमबारको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत दिने गरी दूरसंचार नियमावलीमा संसोधन गरेको समाचारहरु बाहिर आएको थियो ।

सरकारले गत वर्ष नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग सहमति गरेर छुट तथा सहुलियत दिने आश्वासन दिएको थियो । तर सरकारले सो सहमति पालना नगरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि दूरसंचार सेवा शुल्क थप गरेर ग्राहकसँग इन्टरनेटको शुल्क लिने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले सेवा प्रदायकहरुसँग इन्टरनेट जोड्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत संभार शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्थालगायतको सहमति गरेको थियो । तर त्यसविषयमा कानूनीरुपमा प्रावधानहरु लागू नहुँदा सेवा प्रदायकहरुले साउन १ देखि शुल्क यथावत रहेपनि दूरसंचार सेवा शुल्क थप गरेर लिने बताएका थिए ।

सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेर सो सहमतिअनुसारको छुट तथा सुविधाको प्राबधान अगाढि बढाएको भन्दै अब भने उनीहरुले सो दूरसंचार सेवा शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसको अर्थ अब ग्राहकहरुले सेवा शुल्कमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने सेवा प्रदायकहरुले साउन १ अघिकै मूल्यभित्रै सो सेवा शुल्क समावेश गरेर ग्राहकलाई बिल दिनेछन् ।

‘सो दूरसंचार सेवा शुल्क कम्पनीले नै आफैंले मिलाउने गरी आइस्पानले निर्णय गरेको छ,’ ती सदस्यले भने ।

सरकारले गरेको यो निर्णयले तारको माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई मात्र सुबिधा हुनेछ । मोबाइलको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले भने गत वर्षदेखि नै दूरसंचार सेवा शुल्क तिरिरहेका छन् ।