लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध यूटिएलले ल्यायो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

काठमाडौं । यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएल)ले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तोकिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश ल्याएको छ ।

यूटिएलले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विरुद्धमा असार ३० गते दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

यूटिएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यूटिएलले सो अन्तरिम आदेश जारी भएको बारेमा जानकारी दिँदै दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएको छ जसमा कम्पनीले उद्योग विभागमा आफ्नो कम्पनीको पूँजी वृद्धिको लागि प्रकृयामा रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरि सोहि पत्रमा यूटिएलले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा सो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै त्यसबारेमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख वित्तिय अधिकारी सुयस प्रधानले पठाएको सो पत्रमा दूरसंचार प्राधिकरणले यसअघि पठाएको बाँकी बक्यौता तिर्न दिएको निर्देशन र त्यसको निर्णय, उद्योगमा रहेको प्रकृया बारेमा उल्लेख भएको  प्राधिकरणका उच्च एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।

‘सो पत्रमा रकम तिर्ने बारेमा केहि उल्लेख छैन्, अन्य विषयभन्दा पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज नगराउनका लागि जारी भएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको जानकारी गराएको छ,’ पत्र हेरेका ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

यसअघि प्राधिकरणले यूटिएलसहित स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै असार मसान्तसम्ममा बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्न भनेको थियो । सो अवधिसम्ममा पनि बाँकी बक्यौता नतिरेमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि संसदको अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बाँकी बक्यौता नतिरेका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर सो अवधिसम्ममा पनि कुनै कम्पनीहरुले आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।