बजार अनुगमन नियमित प्रक्रियाको रुपमा गर्न चेम्बरको माग

काठमाडौं ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले उद्यमी व्यवसायीको कार्य समयमा नै सम्पन्न नगर्ने राष्ट्र सेवक दण्डित हुनुपर्ने र त्यसतर्फ सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्धारा विद्यमान वाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री यादवले उद्योग व्यवसायको समग्र विषयमा छलफल गर्न सरकारले छिट्टै उद्योग, वाणिज्य सम्बन्धी विषगत वृहत बहस एवं छलफलको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए ।

उनले निजी क्षेत्रबिनाको बिकास असम्भब रहेको तथ्य औल्याउँदै सरकार बजार अनुगमनको बेलामा सञ्चार माध्यमलाई लिएर नकारात्मक पक्षमा नरहेको तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले समेत कानुनमा उल्लेख भएका व्यवसायजन्य गर्नहुने र नहुने कार्यबारे सुसचित गराउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव केदार बहादुर अधिकारीले मुल्यसूची हेर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको नैर्सगिक अधिकार भएको र हाल उपभोक्ता संरक्षण नियमावली बन्ने क्रममा रहेकोले समेत अनुगमन नियमित भएता पनि अझ तिब्रता आउन नसकेको र आगमी दिनमा यसमा तिब्रता आउने बताए ।

हाल निकासी हुने २७ वस्तुमा नगद अनुदानको व्यवस्था भएको र करिब ८ उद्योगले लगभग ११ करोड रुपैयाँ बराबर नगद अनुदान माग गरेको बताउँदै मुलुकमा मालवस्तु आयात गर्दा एफओबी मुल्य नै कायम गरि आयात गरि सिपीङलाईनहरुलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने अवसर दिने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले यसबाट लागतमा वृद्धि हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हस आउने बताउँदै आएको र राष्ट्र बैंकबाट जारी यस सम्बन्धि परिपत्रमा पुर्नबिचार गर्न विशेष अनुरोध गरे ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सुनचाँदीको निर्देशिका समयमा नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदै उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नको साथै व्यवसायीमा सहजीकरण, सुदृढिकरणमा टेवा दिनुपर्ने र बजार अनुगमन नियमित प्रक्रियाको रुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजार मुल्य सन्र्दभमा अतिआवश्यक वस्तु र विलासी वस्तुमा अन्तर गरिनुपर्ने, विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार दरबन्दी कम हुँदै जानु पर्नेमा भन्सार दरबन्दी बढ्दै जादा बजार भाउ बढ्ने आशंका व्यक्त गरे ।

छलफलमा सुनचाँदी व्यवसायमा रु ३५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्नेले विद्युतिय माध्यमद्धारा बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने प्राबधान, सफ्टवेयरको निर्माण र पूर्वतयारी तथा सरोकारवाला बिच छलफलबिना आएको, यसमा प्रयोग हुने सामान, रिसाइकल/पुनःखरिदबिक्रि हुने र विद्युतिय तथा मानविय दुबैबाट बिलबिजक जारी गर्दा अन्यौलता हुँने हुँदा पर्याप्त गृहकार्य र तालिम पछि मात्र लागु गर्नुपर्ने सुझाब सहभागी व्यवसायीले दिए ।

वर्षातमा चाडपर्वमा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण गर्नुपर्ने, बजार अनुगमन गर्दा डर त्रासको वातावरण हटाउनुपर्ने, बल्क कार्गोको लागि बिरगञ्ज बाहेक अन्य भन्सारबिन्दु प्रयोगमा ल्याउन नेपालले तत्परता देखाउनुपर्ने, जडिबुटीको निकासी प्रबद्र्धनमा उल्लेख्य कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने आदी बिषयमा छलफल केन्द्रीत थियो ।