विद्युत प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौता गर्न सूचना, सम्झौता नगरे कारबाहीगरि इन्टरनेटको तार काट्ने

काठमाडौं ।

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर तान्नको लागि पोल प्रयोग गर्ने केबल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पोलभाडा सम्झौता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

एडिएसएस अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ अनुसार इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको पोल, टावरलगायतका संरचना प्रयोग गर्न अनिवार्य रुपमा पोलभाडा सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हालसम्म पनि पोलभाडा सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकहरुले असार २६ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय वितरण केन्द्रमा गएर सम्झौता गर्न प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको हो।

सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने पोलको संख्या, अप्टिकल फाइबरको लम्बाई (कोरसहित) खुल्ने गरी सेवा दर्ता गरि सञ्चालनको स्वीकृति लिन र अहिलेसम्म बाँकी रहेको पोलभाडा बुझाउन पनि भनेको छ । स्वीकृति नलिई सेवा दिने कम्पनीलाई नियमअनुसार कारबाही गरि केबुलहरु हटाईने प्राधिकरणले चेतावनी समेत दिएको छ।

गत चैत मसान्त सम्म पोलभाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेकोमा एनसेलले मात्र पोलभाडा सम्झौता गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले सम्झौताको लागि तयार भएपनि अहिलेसम्म टुंगो भने लागेको छैन।

अन्य इन्टरनेट तथा केबुल टिभीसेवा प्रदायकले भने सेवा शुल्क महंगो भएको भन्दै सम्झौता नगर्ने अडान राखेका थिए। तर प्राधिकरणले तार काट्ने चेतावनी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सो विषयमा इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुसँग प्राधिकरणले छलफल गरेर टुंग्याउने बताएको थियो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियमनकारी निकाय दूरसंचार प्राधिकरणसहितको बृहत छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो । तर त्यसपछि कुनै छलफल तथा बैठक नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका अनुसार तारको मोटाई अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति महिना एक हजार दुई सय, एक हजार नौ सय र दुई हजार सात समय रुपैयाँ सम्म भाडा तोकेको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने भाडा एकै पटक ५०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भन्दै तिर्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।