Technology Khabar ८ असार २०७६, आईतवार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिसँग उठाउनुपर्ने निर्धारण गरेको करको रकम उठाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वर, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध दायर गरेको कर निर्धारण प्रकृया रोक्ने मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेसँग आन्तरिक राजस्वलाई कर उठाउन बाटो खुलेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइटको तर्फबाट रोजिन गिरीले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरले नेपाल स्याटेलाइटलाई पत्र पठाउँदै ४ अर्ब ३२ करोड पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ मा साइप्रसको एयरबेस सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको शेयर स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बिक्री गर्दा भएको पूँजीगत लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर निर्धारण गरेको थियो ।
सो करमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजसहित ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र कार्यालयले पठाएसँगै नेपाल स्याटेलाइट अदालत गएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधिश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यो पनि हेर्नुस्-
नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमलाई आन्तरिक राजस्वको पत्र, ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर बुझाऊ
प्रकाशित: ८ असार २०७६, आईतवार
