यूटिएलबाट भारतीय लगानी फिर्ता जाने, दियो भारत सरकारले अनुमति

Technology Khabar ३ असार २०७६, मंगलवार

यूटिएलबाट भारतीय लगानी फिर्ता जाने, दियो भारत सरकारले अनुमति

अनुज राज ।

काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)को विदेशी लगानी फिर्ता हुने भएको छ । यूटिएलमा लगानी गर्दै आएका भारतीय टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर फिर्ता गर्ने भएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो शेयर फिर्ता गर्न भारत सरकारसँग निवेदन दिएकोमा उनीहरुको निवेदनअनुसार शेयर फिर्ता गर्न स्वीकृती पाएसँग भारतीय लगानी फिर्ता जाने भएको हो।

हाल सेवा संचालनमा नरहेको यूटिएलको भारतीय लगानी फिर्ता गर्न अनुमति दिईएको भारतीय राजदूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी दिएको छ । राजदूतावासले भारतीय कम्पनीहरुको लगानी फेस भ्यालूमा नै फिर्ता लान अनुमति दिईएको जानकारी गराएको छ ।

भारतीय दूतावासले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत सो बारेमा जानकारी दिएको छ ।

भारतीय कम्पनीहरुले आफूले लगानी गरेको शेयरको मूल्यमा नै फिर्ता गर्न चाहेको रिपोर्टहरु यसअघि नै आईसकेका थिए भने अहिले उनीहरुको लगानी फिर्ताको लागि भारत सरकारले अनुमति दिएको हो ।

भारतीय कम्पनीको लगानीअनुसारको शेयरको मूल्यांकन फेस भ्यालूमा नै गरेर लान लागेको पत्र आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘यूटिएलको लगानी भारतीय कम्पनीहरुले फिर्ता गर्न खोजिरहेका थिए अहिले त्यसको लागि भारत सरकारले अनुमति दिएको पत्रमा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो ।

हाल भारतीय कम्पनीहरुको लगानी फिर्ता गर्ने र पूँजी वृद्धि गर्ने बारेको कानूनी प्रकृया उद्योग विभागमा रोकिएको छ । जसले गर्दा यूटिएलले पूँजी वृद्धि गर्न सकेको छैन भने नयाँ लगानी समेत भित्र्याउन सकेको छैन् ।

कसको लगानी कति ?

यूटिएलमा नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिका साथै तीन भारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४ तथ्यांकअनुसार यूटिएलमा भारत सरकारको स्वामित्व भएको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड(एमटिएनएल)को २६.६८ प्रतिशत शेयर छ भने टेलिकम्यूनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इण्डिया लिमिटेड(टिसीआईएल)को २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्यूनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।

विशाल ग्रुपअन्तरगत रहेको नेपाल भेन्चर्स प्रालिको भने २० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ । एमटिएनएल र टिसीआईएल दुबैको लाभकारी निकाय भारत सरकार रहेको छ भने नेपाल भेन्चर्सको लाभकारी निकायमा जुली कुमारी महतोको नाम उल्लेख रहेको कम्पनी रजिस्टारमा आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यसअघि नै यूटिएललाई सरकारले पूँजी वृद्धिको लागि अनुमति दिएको थियो । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँको पूँजी ४ अर्ब थप गरेर ६ अर्ब पुर्याउन माग गर्दै निवेदन दिएकोमा १ वर्ष अगाडि नै सरकारले पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको थियो । पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएपनि सो प्रकृया उद्योग विभागबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।

यस्तो छ बाँकी बक्याौता रकम

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यूटिएललाई यसअघि २०७५ मंसिर १८ गते पत्र पठाउँदै इन्टरकनेक्सनको रकम नतिरेसम्म सिफारिसको लागि उद्योग विभागलाई पत्र लेख्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले भने ३ महिना भित्र सरकारी दस्तुर नतिरेमा सुविधा दिन नसकिने गरि व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर यूटिएलले भने २०७५ असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पूँजीवृद्धिको ६ महिनाभित्र सबै बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्ने म्याद माग गरेको थियो ।

अहिले पनि यूटिएलले दूरसंचार प्राधिकरणलाई ८५ करोड ८३ लाख ८६ हजार ४४ रुपैयाँ विभिन्न दस्तुरहरु बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ भने यो रकम असार मसान्तपछि बढेर १ अर्ब भन्दा बढि पुग्ने देखिन्छ । सो सम्पूर्ण रकम नतिरेसम्म प्राधिकरणले उद्योग विभागलाई अन्य प्रकृया बढाउन सिफारिस गर्न नसक्ने एक अधिकारीले बताए ।

‘यूटिएलले पटक पटक रकम तिर्ने भनेपनि समयमा तिरेको देखिँदैन्, त्यसैले अहिलेको प्रकृया अगाडि बढाउनको लागि पनि सबै दस्तुर तथा बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ,त्यसपछि मात्र सिफारिस गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

यूटिएलमा नेपाली लगानीकर्ताको चासो

कम्पनीले पूँजीवृद्धिको निवेदन दिएसँगै नेपाली व्यवसायीहरुले सो कम्पनीको शेयर किन्ने तयारी गरेका थिए । गैर आवासिय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा व्यवसायीक घरानाहरु विशाल ग्रुप, ज्योती ग्रुप, आईएमएस ग्रुपसहितको लगानीमा यूटिएललाई पुन व्यूँताउने तयारी भईरहेको थियो । तर त्यसमध्येका एक व्यवसायीले सो प्रकृयाको लागी निकै लामो समय लागेको भन्दै सो लगानीको सहमति अगाडि नबढेको केहि महिना अघि जानकारी दिएका थिए ।

यूटिएलको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी टेली इन्फ्राले प्राधिकरणको विरुद्ध मुद्धा हालेसँग चर्चामा रहँदै आएको छ ।

कति छ फ्रिक्वेन्सी ?

यूटिएलले २०७३ साल भदौ २० गते एकिकृत अनुमति पत्र (यूनिफाइड) लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । हाल कम्पनीसँग ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २४ मेगाहर्ज गरेर कुल ३९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

युटिएललाई पूँजी वृद्धिको अनुमति, कहिले होला सेवा शुरु ?

प्रकाशित: ३ असार २०७६, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...