नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा लाइसेन्सको अन्तिम दिन नविकरण हुन सकेन, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरणको विषय टुंगो लगाउन सकेन् ।

प्राधिकरणको आइतवार बसेको बोर्ड बैठकले टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स तेस्रो अवधिको लागि नविकरणको विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन् ।

टेलिकमले दिएको सो निवेदन प्राधिकरणको प्रकृयामा रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘टेलिकमले समयभित्रै नविकरणको निवेदन दिएको छ र त्यो निवेदनअनुसार नविकरण गर्ने बारे प्रकृयामा नै रहेको छ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

प्रकृयामा गईसकेको हुँदा त्यसले टेलिकमको सेवा संचालनमा कानूनीरुपमा कुनै समस्या नहुने उनको तर्क थियो ।

टेलिकमको मोबाइल सेवाको म्याद आइतवारसम्म रहेको छ । यसअघि नविकरणको विषयमा कानूनी आधार स्पष्ट नभएको हुँदा २० अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लि राम अधिकारीले बताएका थिए । त्यसैगरि टेलिकमका कर्मचारी यूनियनहरुले पनि २० अर्ब नविकरण दस्तुर तिरे टेलिकम धरासायी हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

उता प्राधिकरणले भने पटक पटक टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै मोबाइल सेवाको नविकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरण बोर्डले गत चैतमा टेलिकमसँग लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि टेलिकमले माघ २८ गते मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नविकरणको निवेदन दिँदै १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दस्तुर बापत प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको अवधि सकिनु ३ महिना अगाडि नै नविकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने प्राधिकरणले सोहि निवेदनको आधारमा सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नविकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दछ ।

अब के हुन्छ ?

नेपाल टेलिकमको तेस्रो पटकको लागि मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

यसअघि टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेर दोस्रो पटकको लागि लाइसेन्स नविकरण गराएको थियो भने यस पटक पनि सोहि अनुसार निवेदन दिएको थियो । तर तेस्रो पटकको नविकरणअगाडि नै प्राधिकरणले टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न भनेको थियो ।

नविकरणको लागि कति रुपैयाँ तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरणको समयमा विवाद र समस्या आउने गरेको छ ।

टेलिकमको नविकरणको अन्तिम दिन भएपनि सो निवेदन कानूनी प्रकृयामा गईसकेको हुँदा कम्पनीको सेवा संचालनमा भने कुनै समस्या आउँदैन् । प्राधिकरणले सो निवेदनमा कति समयसम्म नविकरण गरिदिन सक्छ भन्ने कुनै स्पष्ट म्याद तोकिएको छैन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले पनि सो निवेदनअनुसार प्रकृया शुरु भईसकेपछि कुनै समस्या नहुने दाबी गरे।

‘प्राधिकरणको बोर्डमा गईसकेपछि त्यसलाई प्रकृयामा रहेको मानिन्छ र त्यो ढिलो चाँडो निर्णयमा पुग्छ, यसअघि पनि यस्ता निर्णयहरु ढिलोगरि भएका छन्,’ उनले भने ।

यसअघि पनि सिजी टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको सेवा प्रदायकको लाइसेन्स पनि करिब ३ महिना ढिलो गरि नविकरण भएको थियो ।

नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेवाको लाइसेन्स २०५६ वैशाख २९ गते लिएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।